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याचिका दायर होते ही कटनी रेलवे स्टेशन से हटाई शराब दुकान

हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर होते ही कटनी रेलवे स्टेशन के पास से शराब दुकान हटा ली गई है। शराब दुकान हटने के बाद...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 09, 2018, 03:10 AM IST

हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर होते ही कटनी रेलवे स्टेशन के पास से शराब दुकान हटा ली गई है। शराब दुकान हटने के बाद चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल पीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया है।

कटनी निवासी मुकेश गुप्ता की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि कटनी रेलवे स्टेशन से महज 50 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोल दी गई है। याचिका में कहा गया कि नगर निगम की जिस दुकान में शराब दुकान खोली गई है, वह दुकान किसी ओर के नाम पर आवंटित है। अावंटी व्यक्ति ने दुकान को शराब दुकान खोलने के लिए किराए पर दे िदया है।

नियमानुसार एक किराएदार दुकान को किराए पर नहीं दे सकता है। याचिका में कहा गया कि कटनी रेलवे स्टेशन जंक्शन है। यहां पर बड़ी संख्या में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। स्टेशन के पास शराब दुकान होने से यहां पर दिन भर शराबी उत्पात मचाते हैं। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर युगल पीठ को बताया गया कि कटनी रेलवे स्टेशन के पास से शराब दुकान हटा दी गई है। इसके बाद युगल पीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निखिल तिवारी पैरवी कर रहे हैं।

हाईकोर्ट ने खारिज की एससी-एसटी एक्ट की एफआईआर

जबलपुर|हाईकोर्ट ने राजीनामा होने के बाद एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एससी-एसटी एक्ट की एफआईआर खारिज कर दी है। जस्टिस एसके पालो की एकल पीठ ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की है। गोरखपुर निवासी संजय सुखवानी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 8 अगस्त 2017 को उसके अपार्टमेंट के चौकीदार आनंदी लाल ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में गोरखपुर पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 294, 323 और एससी-एसटी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया था। 31 अगस्त 2017 को रजिस्ट्रार के सामने बयान कराने के बाद दोनों के बीच राजीनामा हो गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट की एफआईआर खारिज कर दी है।

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