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29 को सागर आएंगे मुख्यमंत्री, तहसीलवार लोगों को देंगे पट्टे

इसी महीने 29 अप्रैल को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सागर आना प्रस्तावित है। (15 अप्रैल को भी सीएम सागर आ रहे...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 08, 2018, 04:30 AM IST

इसी महीने 29 अप्रैल को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सागर आना प्रस्तावित है। (15 अप्रैल को भी सीएम सागर आ रहे हैं) इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में वे जिले के लोगों को आवासीय पट्टा देंगे। वे यहां हर तहसील क्षेत्र के एक-एक हजार लोगों को आयोजन के दौरान आवासीय पट्टे देंगे। यह आवासीय पट्टा मुख्यमंत्री की घोषणा जो जहां है, उसी जगह का पट्टा देंगे के अनुरूप दिया जाएगा। सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि आवासीय पट्टा बनाने का यह काम तेजी से किया जाए। गौरतलब है कि जिले में 12 तहसील हैं। एेसे में 12 हजार लोगों को तो आवासीय पट्टा दिए ही जाएंगे। इसी सिलसिले में शनिवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक हुई।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए निर्देशों के संबंध में भी बैठक में निर्देश दिए गए कि डुप्लीकेट और मृत लोगों के नाम हटाएं। निगम कमिश्नर अनुराग वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नगरीय क्षेत्र की जो अवैध बस्तियां हैं, उन्हें वैध करने की दिशा में काम करना है। इसके लिए नगरीय निकायों के सीएमओ अपने-अपने एसडीएम और तहसीलदार के साथ ऐसी बस्तियों और कॉलोनियों का निरीक्षण कर लें, ताकि ऐसी कॉलोनी को वैध करने का काम जल्द हो सके।

विभाग अपने-अपने स्तर पर करें परामर्शदात्री की बैठकें : जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक जिपं सीईओ चंद्रशेखर शुक्ला की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि आज की बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। उनके संबंध में मई माह में सभी विभाग अपनी-अपनी बैठकें बुलाएं और बिंदुवार कार्रवाई करें। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरिओम पांडेय ने अधिकारियों की अनुपस्थित पर आपत्ति ली। जिस पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश दिए गए।

योजना से वंचित पात्र परिवार 16 तक जुड़वा सकते हैं नाम: सागर|प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित रहे पात्र परिवारों को अपना नाम जुड़वाने के लिए सरकार ने अब एक और मौका दिया है। सरकार ने पीएम आवास की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र परिवारों को शामिल करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ताकि वंचित रहे पात्र परिवारों के नाम भी इसमें जोड़े जा सकें।

सीएम हेल्पलाइन: लेवल-1 पर मॉनीटरिंग

कर खत्म करें लंबित शिकायतें

सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों पर कहा गया है कि लेवल-1 के अधिकारी शिकायत और उसके निराकरण को अच्छे से फीड करें। साथ ही यह भी देखें कि यदि कोई शिकायत 6 माह या ज्यादा पुरानी हो गई है तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। क्योंकि कई बार होता यह है कि निराकरण होने के बाद भी फीडिंग नहीं होने के कारण वह लंबित दिखती रहती है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि एक-एक शिकायत की समीक्षा कर ऐसी शिकायतें बंद करें, जिनका निराकरण किया जा चुका है और शिकायतकर्ता उससे संतुष्ट है।

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