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कर्ज माफी की घोषणा से बैंकों के स्टॉल खाली, 6000 में से सिर्फ 27 केस आए

Dainik Bhaskar

Dec 09, 2018, 02:50 AM IST

Hoshangabad News - भास्कर संवाददाता | होशंगाबाद नेशनल लोक अदालत में चुनावी घोषणाओं का असर दिखा। कर्ज के मामलों के निपटारे के लिए...

Hoshangabad News - bank stalls empty only 27 out of 6000 cases came out of debt waiver announcement
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भास्कर संवाददाता | होशंगाबाद

नेशनल लोक अदालत में चुनावी घोषणाओं का असर दिखा। कर्ज के मामलों के निपटारे के लिए लगे बैंकोंं के स्टॉल खाली रहे। जबकि पारिवारिक और जमीनी विवाद के मामलों पर सुनवाई हुई। शनिवार को जिले में 32 खंडपीठों में 12017 केसों का निराकरण होना था। इसमें 1172 मामले ही सुलझे। खास बात यह है कि कांग्रेस ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज का माफ करने और एक्जिट पोल में कांग्रेेस की सरकार बनने की बात सामने आने से बैंकिग मामलों में असर देखने काे मिला। न्यायालय परिसर में बैंक के स्टाल खाली रहे। बैंक के 6000 केसों में से शनिवार को सिर्फ 27 मामलों से 49 लाख 49 हजार 510 रुपए ही वसूली हो सकी। अन्य मामलों से जुड़े दूसरे पक्ष ने रुचि नहीं दिखाई। दूसरी ओर कुटुम्ब न्यायालय में कुल 7 केस आए। बिजली कंपनी के भी 40 केस में करीब 5 लाख रुपए वसूले गए।

6 लाख संपत्तिकर जमा

नपा कार्यालय में लगी नेशनल लोक अदालत में नागरिकों ने आगे आकर अपने बकाया कर का भुगतान किया। संपत्तिकर के रूप में 6,76,800 और जल कर 1,03,600 तथा अन्य मद जैसे दुकान किराया प्रीमियम 7,77,400 रुपए कुल वसूली 15,57,800 रुपए की हुई। सीएमओ अमर सत्य गुप्ता ने बताया लोक अदालत के माध्यम से 315 प्रकरणों का निराकरण किया।

बिजली कंपनी के 63 में से 48 प्रकरण निपटे

पिपरिया| न्यायालय परिसर में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायाधीश आदेश कुमार जैन, यश कुमार सिंह, कीर्ति कश्यप, फिरोज अख्तर और सपना कनोडिया के न्यायालय में विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई की गई। बिजली कंपनी की ओर से 63 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे जिनमें से 48 प्रकरण का निराकरण हुआ है। बिजली विभाग को 5 लाख आठ हजार 940 रुपए की राशि बकाया बिल के रूप में मिली है। पिपरिया ने 244 प्रकरण प्रस्तुत किए। नगर पालिका द्वारा शहर में लोक अदालत की मुनादी भी करवाई गई थी इसके बाद भी नागरिकों ने लोक अदालत को ज्यादा तरजीह नहीं दी। पेश किए गए 244 में से महज 16 प्रकरण का निराकरण लोक अदालत में हुआ है और नपा को 13 हजार 429 रुपए की राशि मिली है।



बीएसएनएल के द्वारा पुराने चार प्रकरण प्रस्तुत किए गए जिसमें बीएसएनएल को नौ हजार 918 रुपए की राशि मिली है। बैंकों द्वारा भी कुछ प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे लेकिन कोई भी पक्षकार बैंक से समझौता करने के लिए आगे नहीं आया। चेक बाउंस के भी कुछ मामलों में समाधान हुआ है जिनमें लगभग लगभग पाँच लाख रुपए चुकाए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम से जुड़े 27 प्रकरण न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत हुए जिनमें से एक प्रकरण में निराकरण हुआ है। विभिन्न आपराधिक प्रकरणों के 47 प्रकरणों का निराकरण आज की लोक अदालत में हुआ है।

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