लोक अदालत 14 को, कुछ शर्तों पर मिलेगी बिजली बिल ब्याज पर छूट

Hoshangabad News - मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी बीके चतुर्वेदी की ओर से एक आदेश जारी कर बिजली कंपनी से...

Dec 04, 2019, 10:00 AM IST
मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी बीके चतुर्वेदी की ओर से एक आदेश जारी कर बिजली कंपनी से कहा गया है कि वह उपभोक्ताओं को लोक अदालत में जारी आदेश के अनुसार छूट प्रदान करें। उपभोक्ताओं को किन परिस्थिति में कितनी छूट मिलेगी। इसकी विस्तार से जानकारी जारी आदेश में दी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार 14 दिसंबर शनिवार को सभी न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इन लोक अदालतों को लेकर बिजली कंपनी को जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि पूर्ववर्ती सामान्य लोक अदालतों में दी गई छूट के समान इन लोक अदालत में भी वह छूट जारी रहेगी। नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के सभी घरेलू सभी कृषि, पांच किलो वाट भार तक के गैर घरेलू, 10 हार्स पावर तक भारत के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

प्री लिटिगेशन और लिटिगेशन स्तर पर जो बिजली बिल दिया गया था उसमें कहा गया है कि प्री लिटिगेशन स्तर पर कंपनी के द्वारा सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत और उस राशि के भुगतान में चूक होने पर ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार लिटिगेशन स्तर पर कंपनी के द्वारा कृत सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी और ब्याज राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

बिजली कंपनी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यह छूट आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत बची हुई सिविल दायित्व और शेष राशि एकमुश्त भुगतान करने पर दी जाएगी। इसके अलावा किसी और मद में अगर कोई राशि बकाया है वह राशि जमा करनी होगी। यह छूट ऐसे लोगों को मिलेगी। जिन्होंने पूर्व में कभी कोई बिजली कंपनी संबंधित बिजली चोरी, अनधिकृत उपयोग जैसे काम नहीं किए हैं। अगर उन्होंने पूर्व में ऐसे कोई काम किए हैं तो उन्हें दूसरी बार के प्रकरण में यह छूट नहीं दी जाएगी। सामान्य बिजली बिलों के अलावा बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट नेशनल लोक अदालत जो 14 दिसंबर 2019 को आयोजित है। उसमें समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी।

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