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जुलाई से पहले का है टीवी, फ्रिज, एसी तो आप मांग सकते हैं टैक्स में छूट

31 दिसंबर तक बेचना होगा और इस छूट का लाभ ग्राहकों को भी देना होगा।

bhaskar news | Last Modified - Dec 23, 2017, 07:50 AM IST

  • जुलाई से पहले का है टीवी, फ्रिज, एसी तो आप मांग सकते हैं टैक्स में छूट

    इंदौर.टीवी, फ्रिज, एसी आदि की खरीदी पर आमजन को जीएसटी की दर में छूट का लाभ 31 दिसंबर तक मिल सकता है। इसके लिए ग्राहक को दुकानदार से पूछना होगा कि क्या यह सामान 1 जुलाई से पहले के स्टॉक का है? यदि ऐसा है और दुकानदार ने माल लिए जाते समय अलग से सेंट्रल एक्साइज चुकाने की बिलिंग नहीं कराई है तो उसे अब सेंट्रल एक्साइज की छूट लेने के लिए अपना माल 31 दिसंबर तक बेचना होगा और इस छूट का लाभ ग्राहकों को भी देना होगा।

    जीएसटी काउंसिल ने ही पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए सभी को 31 दिसंबर तक की मोहलत दी है। इस तारीख के बाद डीलर्स को यह छूट नहीं मिलेगी। सीए सुनील पी. जैन ने बताया कि जिस सामग्री पर जीएसटी की दर 18 व 28 फीसदी है और दुकानदार के पास इसका अलग से सेंट्रल एक्साइज चुकाने का बिल नहीं है, उन्हें 31 दिसंबर तक स्टॉक बेचने पर सीजीएसटी (सेंट्रल जीएसटी) का 30 फीसदी और जिस वस्तु पर जीएसटी पांच व 12 है, उन्हें बेचने पर सीजीएसटी का 20 फीसदी की क्रेडिट मिल जाएगी। जीएसटी काउंसिल ने यह भी बोला हुआ है कि इस छूट को वह ग्राहकों तक पहुंचाएं। यानी, दुकानदार को सेंट्रल जीएसटी में 30 व 20 फीसदी की छूट देना चाहिए। जैसे कि यदि कोई वस्तु 100 रुपए की और इस पर 28 फीसदी जीएसटी है। यानी, इसमें सेंट्रल जीएसटी आधा 14 फीसदी हुआ। इस पर ग्राहक को 30 फीसदी यानी 4.20 रुपए की छूट ग्राहक को मिलना चाहिए।

    मुरैना जिले में दूध का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। हजारों पशुपालक किसान इससे जुड़े हैं। दूध के रेट कम होने का असर आंदोलन के रूप में सामने आया है, इसलिए प्रशासन जल्द ही मालनपुर व धौलपुर की निजी उत्पादक कंपनियों के प्रतिनिधियों को तलब कर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा।’ भास्कर लाक्षाकार, कलेक्टर मुरैना

    नवंबर से दिसंबर के बीच देसी घी के रेट कम हुए हैं। इस कारण घी की मांग कम होने से कंपनियों ने उत्पादन में भी कटौती कर दी है। जीएसटी भी पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी है। ऐसे में कंपनियों को लगातार घाटा हो रहा है। यदि महाराष्ट्र की तर्ज पर प्रदेश सरकार भी किसानों को सब्सिडी देगी तो किसानों को नुकसान नहीं होगा।’ विमल अग्रवाल, डायरेक्टर फायनेंस नोवा कंपनी, मालनपुर

    एंटी प्रॉफिटियरिंग कमेटी भी है ग्राहकों के लिए
    मप्र टैक्स लाॅ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन लखोटिया ने कहा कि इन सभी दुकानदारों को क्रेडिट के लिए ट्रान 2 फाॅर्म भरना है। यदि कोई मिलने वाली छूट आगे ग्राहकों को नहीं देता है और ग्राहक को इससे शिकायत है तो वह एंटी प्रॉफिटियरिंग कमेटी को आवेदन दे सकता है कि उसके साथ मुनाफाखोरी हुई है। कमेटी इसमें जांच करेगी।

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Web Title: Tax Exemption Can Be Demanded N This Condition
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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