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उद्योग विभाग की कैश सब्सिडी स्कीम आज से, प्लांट लागत का 40% होगा रिफंड

उद्योग विभाग की कैश सब्सिडी स्कीम 1 अप्रैल से लागू हो गई है, जो 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इसके तहत निवेशक द्वारा अपने...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 02, 2018, 03:25 AM IST

उद्योग विभाग की कैश सब्सिडी स्कीम 1 अप्रैल से लागू हो गई है, जो 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इसके तहत निवेशक द्वारा अपने प्रोजेक्ट में प्लांट व मशीनरी पर जो लागत दी है, वे उसका 10 से 40 फीसदी कैश सब्सिडी के तौर पर वापस ले सकेंगे। इसके लिए प्रोजेक्ट के निवेश, रोजगार और निर्यात को मूल रूप से देखा जाएगा। इसी आधार पर यह सब्सिडी संबंधित के खाते में चार किस्तों में हर साल प्रोजेक्ट की प्रगति को देखते हुए दी जाएगी। जैसे यदि किसी का प्रोजेक्ट सौ करोड़ रुपए का है और उसने प्लांट व मशीनरी पर 40 करोड़ लगाए हैं तो वह इस राशि का अधिकतम 16 करोड़ रुपए चार किस्तों में वापस ले सकेगा।

यह उद्योग नीति मप्र शासन ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के चलते लागू की है, जिससे कि निवेशकों को उनके प्रोजेक्ट पर पूर्व में मिलने वाली टैक्स छूट के बजाय इस तरह राहत दी जा सके। जीएसटी के बाद सभी तरह की टैक्स छूट खत्म हो गई है। मप्र शासन ने फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के तहत इस क्षेत्र में प्रोजेक्ट आने पर अलग से अतिरिक्त कैश सब्सिडी दी जा सकेगी। हालांकि किसी प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम राहत 150 करोड़ रुपए तय की गई है।

पूर्व में लगे प्रोजेक्ट पर राहत की मांग

यह राहत केवल उनके लिए है जो 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद उत्पादन शुरू करते हैं। इसके चलते कई ऐसे निवेशक जिन्होंने ग्लोबल समिट में करार के बाद सरकार से मिलने वाली टैक्स छूट को देखते हुए प्रोजेक्ट शुरू कर लिए, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सरकार इसके लिए भी नीति बनाने और उन्हें भी राहत देने के लिए जल्द कदम उठाने की बात कह रही है।

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