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आईडीए ने जिला कोर्ट के लिए निजी जमीन को बताया सरकारी, सरकार को नोटिस

इंदौर विकास प्राधिकरण ने जिला कोर्ट के लिए पीपल्याहाना की जमीन की नपती में एक खसरे नंबर (497) की निजी जमीन भी सरकारी...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 02, 2018, 03:40 AM IST

इंदौर विकास प्राधिकरण ने जिला कोर्ट के लिए पीपल्याहाना की जमीन की नपती में एक खसरे नंबर (497) की निजी जमीन भी सरकारी बता दी। इस पर दोनों जमीन मालिक जयचंद और रवि यादव की ओर से प्रमुख सचिव आवास-पर्यावरण विभाग, कलेक्टर इंदौर, इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर निगम इंदौर एवं हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कानूनी नोटिस जारी किया गया है।

इंदौर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश पांडे के मुताबिक रिट पिटिशन (1916/15) एवं अपील (219/17) में हाई कोर्ट ने दोनों के पक्ष में आदेश दिया है। साथ ही व्यवहार न्यायाधीश ने 12 मई 2015 राज्य शासन के विरुद्ध स्थगन आदेश दिया हुआ है। पांडे के मुताबिक आईडीए द्वारा पीपल्याहाना में कोर्ट के लिए जमीन नपती में उक्त जमीन को सरकारी बताकर कब्जा करने की कार्रवाई की जा रही है। इस पर दोनों जमीन मालिकों की ओर से अधिवक्ता हरीश शर्मा ने उपरोक्त पक्षकारों को लीगल नोटिस जारी कर कहा है कि उक्त जमीन सरकारी या प्राधिकरण की नहीं है, इसलिए आईडीए वहां से अपना बोर्ड और कब्जा हटाए। निजी जमीन सरकारी बता कर प्राधिकरण का यह अवैधानिक कृत्य है। जिला कोर्ट को लेकर हाई कोर्ट प्रिंसिपल बेंच के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। वहां भी इस जमीन का मुद्दा शामिल किया जाएगा।

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