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एएनएम नियुक्ति की सरकार फिर से करे समीक्षा : हाई कोर्ट

हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने व्यापमं द्वारा आयोजित की गई एएनएम भर्ती के अंतिम परिणाम की फिर से समीक्षा करने के लिए...

Danik Bhaskar | Mar 01, 2018, 04:45 AM IST
हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने व्यापमं द्वारा आयोजित की गई एएनएम भर्ती के अंतिम परिणाम की फिर से समीक्षा करने के लिए आदेश दिए हैं। 15 दावेदारों की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि संविदा कर्मियों को बोनस अंक के रूप में अधिकतम 10 अंक दिए जाना थे, लेकिन अफसरों ने केवल नोटशीट के आधार पर 10 के बजाय 20 अंक देना तय कर लिया। संविदा अवधि के प्रतिवर्ष के हिसाब से दो-दो अंक दिए जाना थे, लेकिन चार-चार अंक दिए गए। हाई कोर्ट के इस आदेश से एएनएम के 18 सौ पदों की फिर से वरीयता सूची बनेगी।

जस्टिस एससी शर्मा की कोर्ट के समक्ष 15 दावेदारों ने याचिका दायर की थी। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर अधिवक्ता मनुराज सिंह ने पैरवी की थी। हाई कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को आए आदेश की प्रति में हाई कोर्ट ने कहा- भर्ती के वक्त संविदा कर्मियों को उनकी सेवा अवधि के वर्षों के हिसाब से प्रतिवर्ष दो-दो अंक देने का प्रावधान था। इस हिसाब से अधिकतम 10 अंक दिए जाना थे, लेकिन जब परिणाम आए तो कई दावेदारों को 20-20 अंक मिले। प्रतिवर्ष दो के बजाय चार-चार अंक दिए गए। व्यापमं ने जो दस्तावेज पेश किए उसमें कहीं भी सरकार का अंकों के संबंध में बदलाव का नोटिफिकेशन नहीं है।