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प्रॉपर्टी की वर्तमान गाइड लाइन ही अभी जारी रहेगी

जिले में प्रॉपर्टी की वर्तमान गाइडलाइन (वित्तीय वर्ष 2017-18) फिलहाल जारी रहेगी। मप्र शासन ने शनिवार को इस संबंध में...

Danik Bhaskar | Apr 01, 2018, 04:45 AM IST
जिले में प्रॉपर्टी की वर्तमान गाइडलाइन (वित्तीय वर्ष 2017-18) फिलहाल जारी रहेगी। मप्र शासन ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। करीब चार माह पहले केंद्रीय एक्ट के चलते मप्र स्टैम्प एक्ट की धारा 47 (क) खत्म हो गई थी। इसी धारा के तहत ही बाजार मूल्यदर्शक सिद्धांत के तहत प्रॉपर्टी के लिए हर साल नई गाइडलाइन बनाने के नियम मौजूद थे। इसके चलते जिला मूल्यांकन कमेटी का भी वैधानिक अस्तित्व खत्म हो गया। वहीं जब कोई गाइडलाइन बनती है तो वह केवल एक साल के ही लिए ही मान्य होती है। इन्हीं सभी परिस्थितियों को देखते हुए शासन का आदेश जरूरी था, इसलिए जारी कर दिया गया। वहीं मप्र शासन ने गाइडलाइन तय करने संबंधी नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस पर विधि विभाग विचार कर रहा है।

देर रात तक रजिस्ट्री

वित्तीय साल के अंतिम दिन 31 मार्च को देर रात तक पंजीयन विभाग में रजिस्ट्री का काम चलता रहा। इसके लिए स्लॉट की संख्या बढ़ा दी थी। पंजीयन विभाग ने इंदौर में आय का रिकॅार्ड तोड़ते हुए एक हजार करोड़ से अधिक का लक्ष्य हासिल किया और 87 हजार से अधिक दस्तावेज पंजीबद्ध किए हैं।