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अंग्रेजी शराब के 149 अहाते बंद होंगे, देशी के 2551 चलते रहेंगे

एक अप्रैल से प्रदेश में अंग्रेजी शराब दुकानों के 149 अहाते (शॉप बार) बंद होंगे। हालांकि 2551 देशी शराब दुकानों के परिसर...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 01, 2018, 02:15 PM IST

एक अप्रैल से प्रदेश में अंग्रेजी शराब दुकानों के 149 अहाते (शॉप बार) बंद होंगे। हालांकि 2551 देशी शराब दुकानों के परिसर में बैठकर पीने की सुविधा जारी रहेगी। यह प्रावधान वर्ष 2018-19 की शराब नीति में किया गया है। इसे बुधवार को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान शराब दुकानों के अहाते बंद करने की घोषणा की थी। स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, धार्मिक स्थल और पवित्र नदियों के 50 मीटर दूर तक की शराब दुकानें बंद करने का भी फैसला लिया गया है।

बता दें कि अंग्रेजी शराब दुकानों के अहातों के लिए अलग से लाइसेंस दिए जाते हैं, जबकि देशी शराब दुकानों में पीने की सुविधा टेंडर में ही शामिल रहती है। इसे ‘ऑन शॉप’ नाम दिया गया है। इसके लिए अलग से लाइसेंस नहीं लेना होता है। शेष | पेज 6 पर

चालू वित्तीय वर्ष में 9 देशी दुकानों को भी अहाते का अलग से लाइसेंस दिया गया था। जो अगले साल बंद हो जाएंगे। प्रदेश के 149 अहाते भी बंद होने से सरकार को 300 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इसी तरह स्कूल, कॉलेज व धार्मिक स्थलों के आसपास की दुकानों से मिलने वाला राजस्व 200 करोड़ रुपए का राजस्व भी कम हो जाएगा।

देशी शराब दुकानों के परिसर में बैठाकर पिलाने के लिए नहीं लेना पड़ता है लाइसेंस

ड्राय जोन पॉलिसी भी बनेगी, कार में नहीं पी सकेंगे शराब

सरकार इस साल ड्राय जोन पॉलिसी भी लागू कर रही है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर खुले तौर पर, कार या वाहन में शराब पीना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। अभी शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध माना जाता है। ड्राय जोन की में कौन से क्षेत्र आएंगे, इसका नोटिफिकेशन जारी होगा।

नई नीति में ये भी: बार-रेस्त्रां में शराब पीना होगा महंगा

भोपाल, इंदौर जैसे शहरों के रेस्त्रां-बार में शराब पीना महंगा होगा। इनकी लाइसेंस फीस 9 लाख से 11 लाख की।

यह भी फैसला... मल्टीप्लेक्स, केबल से नगर निगम वसूलेंगे मनोरंजन कर

प्रदेश में मल्टीप्लेक्स, सिनेप्लेक्स व केबल टीवी से मनोरंजन कर अब नगरीय निकाय वसूलेंगे। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद मनोरंजन कर अधिनियम समाप्त हो गया था। लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद नगरीय निकाय और पंचायतराज संस्थाओं के लिए बने कानून में निकायों को मनोरंजन कर लगाने का अधिकार है। इसके तहत ये कर वसूलेंगे।

अवैश शराब बेचने पर 10 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना। अभी 2 साल तक सजा और 4 हजार तक जुर्माना है।

शराब से जुड़े सभी लाइसेंस की फी 15 प्रतिशत बढ़ाई

सरकार ने शराब दुकानों से संबंधित सभी लाइसेंस की फीस में 15% का इजाफा किया है। नए वित्तीय वर्ष में अहाते बंद होने के बावजूद शराब से सरकार के खजाने में 9 हजार करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। चालू वित्तीय वर्ष में यह 8100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

जहरीली शराब पीने से मौत होने पर विक्रेता या निर्माता को मृतक के वारिस को 4 लाख रुपए देने होंगे।

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