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कंपोजिशन स्कीम में राहत, इंदौर में बात करेगी जीएसटी लॉ रिव्यू कमेटी

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) कानून की समीक्षा कर रही लाॅ रिव्यू कमेटी की अंतिम दौर की बैठक मंगलवार से इंदौर में शुरू

Bhaskar News | Last Modified - Jan 02, 2018, 05:50 AM IST

कंपोजिशन स्कीम में  राहत,  इंदौर में बात करेगी जीएसटी लॉ रिव्यू कमेटी
इंदौर .जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) कानून की समीक्षा कर रही लाॅ रिव्यू कमेटी की अंतिम दौर की बैठक मंगलवार से इंदौर में शुरू हो रही है। कमेटी 4 जनवरी तक यहां के एक होटल में सुबह से शाम तक बैठक करेगी। बैठक में कमेटी विभिन्न संगठन, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और अलग-अलग राज्यों से आए सुझाव के आधार पर जीएसटी कानून के 50 प्रमुख बिंदुओं पर विचार करेगी।
- सुझावों के आधार पर इन बिंदुओं में कहां किस तरह का सुधार करना है, इसकी रिपोर्ट बनाकर दिल्ली में वित्त विभाग के अधिकारियों को सौंपेगी। वहां से रिपोर्ट को जीएसटी काउंसिल में रखा जाएगा। काउंसिल जीएसटी कानून में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित कर केंद्र सरकार को भेजेगी। फिर केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करने के दौरान संसोधन एक्ट पास करने की मंशा है।
50 से ज्यादा बिंदुओं पर चर्चा करेगी कमेटी
- कंपोजिशन स्कीम को ज्यादा सरल और सुगम बनाने के लिए व्यापारियों के अधिकतम टर्नओवर की सीमा बढ़ाना, डीलर को अंतरराज्यीय सप्लाय अधिकार देना, रेस्त्रां के अलावा अन्य सर्विस सेक्टर को शामिल करना।
- सभी कंपोजिशन डीलर्स के लिए टैक्स दर टर्नओवर की एक फीसदी रखना।
- जीएसटी के रिटर्न का सरलीकरण (हालांकि इसके लिए अलग कमेटी भी काम कर रही है) और सभी रिटर्न एक करना।
- रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बदलाव या समाप्त करना।
- रिफंड प्रोसेस को ऑटोमेटेट करना। इनपुट क्रेडिट उसी माह देना और बाद में इसका क्रॉस मैच करना।
- जीएसटी का 3-बी फाॅर्म जारी रखना है या नहीं।
- बिलों में इनवॉइस नंबर डालने की अनिवार्यता को समाप्त करना, ताकि रिटर्न भरने में सुविधा हो।
- जीएसटी के प्रावधान, इसकी प्रक्रिया और टैक्स दरों पर एडवांस रूलिंग देने के लिए नेशनल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बनाना।
- विभिन्न व्यावसायिक खर्च जैसे खाना, इंशुरेंस, कर्मचारियों को गिफ्ट और बिजनेस एसेट्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देना।
- अभी जीएसटी के पोर्टल पर सीजीएसटी, एसजीएसटी व आईजीएसटी अलग-अलग जमा करना होता है। देय टैक्स से उसका समायोजन भी अलग-अलग किया जाता है।
- ऐसे में टैक्स के भुगतान का एक कॉमन पुल बनाने के लिए सिफारिश की गई है। कॉमन पुल में जमा पैसे को सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के भुगतान के लिए समायोजित किया जा सकेगा।

ये अधिकारी आएंगे

- लॉ रिव्यू कमेटी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल एक्साइज के चीफ कमिश्नर विनोद कुमार, असम के कमिश्नर अनुराग गोयल, उड़ीसा के चीफ कमिश्नर शाश्वत मिश्रा, राजस्थान के चीफ कमिश्नर आलोक गुप्ता, पंजाब के कमिश्नर बीपी सिंह और मप्र स्टेट टैक्स कमिश्नर राघवेंद्र सिंह शामिल हैं। इसमें केंद्र के अधिकारी भी हैं। बैठक के लिए होटल रेडिसन में कमरे बुक किए हैं।

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