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50 लाख की एफडी पर निगम फिर देगा साहूकारी लाइसेंस

शहर में साहूकारी लाइसेंस देने की तैयारी कर रहा है। निगम ने एमआईसी से प्रस्ताव पास कर लिया है।

Bhaskar News | Last Modified - Nov 14, 2017, 06:46 AM IST

  • 50 लाख की एफडी पर निगम फिर देगा साहूकारी लाइसेंस
    इंदौर .नगर निगम एक बार फिर से शहर में साहूकारी लाइसेंस देने की तैयारी कर रहा है। निगम ने एमआईसी से प्रस्ताव पास कर लिया है। इसे 14 नवंबर को होने वाली परिषद की बैठक में रखा जाएगा। इस बार नियम इतने सख्त हैं कि छोटे व्यापारी इस लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। निगम ने पहली बार इसमें तीन साल का रिटर्न और 50 लाख की एफडी या बैंक गारंटी मांगी है। अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह द्वारा तैयार प्रस्ताव को निगमायुक्त मनीष सिंह ने एमआईसी के बाद परिषद में भेजा है।
    - निगम ने साल 2013 में नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 366 के तहत व्यावसायिक श्रेणी के लाइसेंस जारी किए थे। इसके बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। अभी इस श्रेणी के प्रमाण पत्र ग्वालियर और जबलपुर निगम जारी कर रहे हैं।
    - म.प्र. साहूकारी अधिनियम 1934 के संशोधित नियम 2000 के प्रावधान के तहत अब निगम यह लाइसेंस जारी करेगा। इसके लिए निगम सालाना 3 हजार रुपए लाइसेंस शुल्क लेगा। एक साल बाद इसका नवीनीकरण जरूरी होगा।
    - लाइसेंस के लिए जो आवेदन जमा होगा, उस पर प्रभारी अधिकारी, सहायक आयुक्त की सहमति के बाद लाइसेंस जारी कर सकेंगे। गौरतलब है 2013 से पहले जिला प्रशासन इस तरह के लाइसेंस जारी करता था।
    ये दस्तावेज देना होंगे
    - आवेदन पत्र, नोटराइज शपथ पत्र 50 रूपए के स्टाम्प पर। चरित्र प्रमाण पत्र (पुलिस विभाग से)
    - वर्तमान वर्ष की मकान/फर्म की टैक्स रसीद की फोटोकॉपी
    -मकान मालिक का सहमति पत्र (किराएदार होने पर)
    - नजरी नक्शा, लोकेशन मैप
    - पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो, पहले यदि तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो ।
    - नगर निगम द्वारा जारी व्यावसायिक लाइसेंस की रसीद या प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, तीन साल का आयकर रिटर्न, बैलेंस शीट । 50 लाख की बैंक गारंटी।
    18 प्रस्तावों पर होगी बैठक में चर्चा
    - निगम परिषद का सम्मेलन मंगलवार को गांधी हॉल में सुबह 11 बजे से होगा। 18 प्रस्तावों पर इसमें चर्चा होगी। इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव शहर में निगम के 19 में से 22 जोन करने का है। हालांकि इस प्रस्ताव पर विपक्ष का आरोप है कि निगम आधी-अधूरी तैयारी के साथ इसे लागू कर रहा है। इसके अलावा बैठक में 42 हजार एलईडी लाइन लगाने की मंजूरी, शहर से पकड़े जाने वाले ठेले-गुमटी को छोड़ने के लिए 5 हजार का जुर्माना लागू करने, कुलकर्णी भट्‌टा पुल के निर्माण की मंजूरी व अन्य प्रस्ताव शामिल हैं।
    जुर्माने का विरोध करेगा कांग्रेस पार्षद दल
    - कांग्रेस पार्षद दल ने सोमवार को बैठक कर सम्मेलन की रणनीति तय की। नेता प्रतिपक्ष फोजिया शेख अलीम ने कहा कि एजेंडे में शामिल 17 में से 16 केस एमआईसी के प्रस्तावों की पुष्टि के लिए रखे गए हैं।
    - मात्र कुलकर्णी भट्टा पुल निर्माण का प्रस्ताव चर्चा के लिए रखा है। जप्त ठेले, गुमटी छोड़ने लिए 5000 हजार रुपए तक दंड का अनुचित प्रस्ताव, जो परिषद के समक्ष पुष्टि के लिए रखे गए हैं, उन पर चर्चा एवं बहस कर कांग्रेस पार्षद दल कड़ा विरोध दर्ज करेगा।
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