आदेश / लीज शर्तों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने आईडीए से कहा- मनी सेंटर की दुकानों पर तत्काल कब्जा लें

Dainik Bhaskar

Oct 13, 2018, 01:51 AM IST



High Court angry over violation of lease terms
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High Court angry over violation of lease terms

इंदौर.  हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने शुक्रवार को आदेश जारी किया कि इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) मनी सेंटर की दुकानों पर तत्काल प्रभाव से कब्जा ले। आईडीए ने लीज शर्तों का उल्लंघन होने पर निरस्त करने का फैसला सही लिया है। आईडीए सीईओ कुमार पुरुषोत्तम का कहना है कि आदेश की प्रति मिलते ही कब्जा लिया जाएगा। इस बीच आईडीए ने ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर रखी है, जिस पर 22 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

 

हाईकोर्ट के जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिविजन बेंच के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए लगा था। सीनियर एडवोकेट सुनील जैन, कुशाग्र जैन के मुताबिक स्वास्थ्य उपयोग के लिए आवंटित जमीन पर मार्केट बनाकर दुकानें बेच दी गई थीं। केवल दिखावे के लिए ऊपरी मंजिल पर अस्पताल जैसा माहौल बना रखा था। लीज निरस्त करने के पहले आईडीए बोर्ड ने लीजधारी सजनी बजाज को सुनवाई का अवसर दिया था। 

 

अगस्त में खुली थी दुकानें : आईडीए ने जुलाई में दुकान मालिकों और लीजधारी को बेदखली का नोटिस दिया था। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने 3 अगस्त को अंतरिम आदेश देकर दुकानों को तत्काल खोलकर दुकानदारों को सौंपने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ आईडीए सुप्रीम कोर्ट गया था। वहां से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हुए। साथ ही चार सप्ताह में लंबित याचिका सुनने के आदेश दिए गए। हाई कोर्ट ने इसी आदेश पर चार सप्ताह में सुनवाई पूरी कर याचिकाएं खारिज कर दी। 


50 से ज्यादा दुकानें : स्वास्थ्य  उपयोग की इस जमीन पर मार्केट बना हुआ है। इसमें गारमेंट, स्टेशनरी, रेस्टाॅरेंट, कॉफी शॉप सहित कई तरह की दुकानें खुली हुई हैं।

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