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जीएसटी का पैसा नहीं मिला तो मप्र समेत आठ राज्य सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

10 महीने पहले
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  • जीएसटी से लॉस कंपनसेशन राशि नहीं मिलने से नाराज मप्र सहित अन्य गैर भाजपाई राज्यों ने मिलकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल
  • केरल के वित्तमंत्री आइजॉक थॉमस ने मप्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की

इंदौर (संजय गुप्ता). जीएसटी से लॉस कंपनसेशन राशि नहीं मिलने से नाराज मप्र सहित अन्य गैर भाजपाई राज्यों ने मिलकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके िलए शनिवार को केरल के वित्तमंत्री आइजॉक थॉमस के अाह्वान पर मप्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। तय हुअा कि सभी एकजुट हाेकर तीन दिसंबर काे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मिलेंगे। इसके बाद भी राशि जारी नहीं हुई ताे सुप्रीम काेर्ट में केंद्र के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। उल्लेखनीय है कि मप्र काे अगस्त व सितंबर माह की 1500 कराेड़ रु. की राशि केंद्र से नहीं मिली है। यह राशि अक्टूबर में जारी हाेना थी। यही हालत सभी राज्यों की है। 

3000 कराेड़ कर्ज ले चुका है मप्र
मप्र के वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठाैर के मुताबिक सात-अाठ राज्याें से बात की है। केंद्र से राशि नहीं मिलने के चलते राज्याें काे उधार लेना पड़ रहा है। मप्र शासन ने सितंबर में दो हजार करोड़ का कर्ज लिया था, वहीं नवंबर माह में भी एक हजार करोड़ का कर्ज लेना पड़ा था। इस कर्ज पर फिर ब्याज आदि भी लगता है, जिससे राज्यों पर दोहरी मार हो रही है।

तब यह तय हुआ था
जीएसटी पर सहमति के वक्त यह तय हुआ था कि टैक्स कलेक्शन में कमी पर उन्हें 14% राजस्व बढ़ोतरी के फॉर्मूले के तहत केंद्र लॉस कंपनसेशन देगा। यह राशि हर दो माह में देनी थी। मप्र को इस वर्ष इसी फार्मूले से हर माह 2158 करोड़ रुपए मिलना है।

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