मध्यप्रदेश / मंत्री पटवारी बोले - कलेक्टर साहब आपके 100 फीसदी पटवारी रिश्वत लेते हैं, उन पर लगाम लगाएं

मंत्री जीतू पटवारी ने कलेक्टर को अवैध कॉलोनियों को बनने से रोकने को कहा। मंत्री जीतू पटवारी ने कलेक्टर को अवैध कॉलोनियों को बनने से रोकने को कहा।
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मंत्री जीतू पटवारी ने कलेक्टर को अवैध कॉलोनियों को बनने से रोकने को कहा।मंत्री जीतू पटवारी ने कलेक्टर को अवैध कॉलोनियों को बनने से रोकने को कहा।

  • आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम में मंच से ही मंत्री ने प्रशासन को सुनाई खरी-खरी
     

दैनिक भास्कर

Sep 28, 2019, 05:35 PM IST

इंदौर. कलेक्टर साहब... आपके 100 फीसदी पटवारी रिश्वत लेते हैं। इन पर आप लगाम कसिए। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने शनिवार को रंगवासा में आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम में मंच से यह बात कही। उन्होंने कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव से कहा कि हाथ जोड़ने के बाद अनुरोध से भी यह काम करने के लिए नहीं मानते हैं। पटवारी ने लोगों से कहा कि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। कोई मांगे तो आप इसे मना करें और काम करवाएं। यदि आवेदन के बाद भी काम नहीं होता है तो आप मुझे बताएं।

 

आप लोग मेरे व्यक्तिगत स्वभाव को जानते हैं। हम अच्छा काम करना जानते हैं। यदि किसी के आवेदन पर काम नहीं होता है और लापरवाही बरती जाती है तो संबधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 


कितने आवदेनाें का निराकरण हुआ, यह मैं देखूंगा
मंत्री ने अवैध कॉलोनी के काम को लेकर भी प्रशासन को हिदायत दी कि वह इन्हें नहीं बढ़ने दें। मंत्री ने कहा कि कलेक्टर साहब हमें अवैध कॉलोनियों को रोकना पड़ेगा। आप जिलेभर में एक अभियान चलाइए। आज जो अवैध कॉलोनी निर्मित होगी, वह कल समस्या का घर बनेगी। अाज हम अवैध कॉलोनियों में काम नहीं कर पाए तो अगली बार दूसरी अवैध काॅलोनी में काम नहीं कर पाएंगे। अवैध काॅलोनी को वैध करने का काम किया जा रहा है, लेकिन हमें अवैध से वैध करने के इस सिलसिले को रोकना होगा। यदि इसी प्रकार से अवैध कॉलोनियां कटती रहीं तो आने वाले समय में अापका प्रबंधन क्या करेगा। ये चिंता का विषय है। इसलिए पद पर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो नगर पंचायत के हों, जिला पंचायत हो, विधायक हो, मंत्री हो अगर वे यह बात नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। प्रदेश सरकार के तो इस पर निर्देश आएंगे ही, क्यों ना आप अवैध कॉलोनी आगे से ना कटें, इस पर एक्शन प्लान तैयार करना शुरू कर दें। जिससे हम इस समस्या को आगे बढ़ने से पहले ही रोक  दें। इस शिविर में आए आवेदन पर कितना निराकरण हुआ यह मैं देखूंगा। निराकरण नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

 

 

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