शिक्षा / निजी स्कूलों की रद्द की मान्यताओं की सुनवाई 23 अप्रैल से, इंदौर का नंबर 30 अप्रैल को



mp news indore court to hear affiliation cancelled schools on 23rd and 30april
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mp news indore court to hear affiliation cancelled schools on 23rd and 30april

  • पूरे प्रदेश के 1064 और इंदौर जिले के 161 प्रकरणों की होनी है सुनवाई

Dainik Bhaskar

Apr 17, 2019, 01:06 PM IST

इंदौर. पूरे प्रदेश के निजी स्कूलों की मान्यताओं को रद्द किए जाने के बाद नवीन और नवीनीकरण के कुल 1064 मामले सामने आए थे। ऐसे में उनकी सुनवाई के लिए पहली अपील की तारीख निर्धारित कर दी गई है। भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त जयश्री कियावत इन प्रकरणाें की सुनवाई 23 अप्रैल से करेंगी। इसके लिए सभी जिलों को अलग-अलग तारीख दी गई है। हालांकि इसको लेकर निजी स्कूलों के संगठन के पदाधिकारी भी भोपाल पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि निजी स्कूलों की सुनवाई के लिए अलग-अलग दिन दिए जाएं। ताकि उन्हें अपना पक्ष रखने में आसानी हो।

 

निजी स्कूलों की मान्यता के नवीन और नवीनीकरण के प्रकरणों के निराकरण को लेकर प्रथम अपील की तारीख तय होने के बाद अब स्कूल संचालक दस्तावेज तैयार करने में जुट गए हैं। पहले जहां भोपाल के अफसर एक नियत समय-अवधि में ही प्रकरणों की सुनवाई करने के मूड में थे। इसकी जानकारी मिलने पर संस्था सहयोग के पदाधिकारी भोपाल पहुंचे और आयुक्त से मुलाकात की। उसके बाद तय किया गया कि जिले वार सुनवाई करने से प्रकरण आसानी से निपट सकेंगे और सभी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय भी मिल सकेगा।

 

मुलाकात के बाद प्रत्येक दिन केवल 60 प्रकरणाें की सुनवाई ही करना तय किया गया। ऐसे में पूरे प्रदेश के 1064 प्रकरणों को सुनवाई के लिए जिलेवार 24 भागों में बांट दिया गया। हर जिले के 60 प्रकरणों की सुनवाई एक दिन में ही करनी होगी। अगर 60 से ज्यादा प्रकरण होंगे तो बाकी के लिए अगले दिन मौका मिलेगा।

 

साथ ही अगर किसी जिले के 60 से कम प्रकरण हुए तो उस जिले की सुनवाई अन्य जिले के साथ ही की जाएगी। सबसे पहले 23 अप्रैल को बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी और मण्डला जिले की सुनवाई होगी। इधर अकेले इंदौर जिले के ही ज्यादा प्रकरण होने के कारण उसे तीन दिन का समय दिया गया है। वहीं, इंदौर का नंबर 30 मई को आएगा। इस दिन नवीन मान्यता के 60 प्रकरणों की सुनवाई होगी। इसके बाद 1 मई को नवीनीकरण और नवीन मान्यता के 59 प्रकरणों और 2 मई को नवीनीकरण के 42 प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी।

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