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मुक्त कराई गई युवतियों के पतियों की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से दाे दिन में मांगा शपथ पत्र

10 महीने पहले
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पुलिस ने 67 युवतियों को कराया था मुक्त
  • बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी
  • जीतू सोनी के होटल से पुलिस ने 67 युवतियों को कराया था मुक्त

इंदौर.गीता भवन चाैराहा स्थित माय होम से पुलिस और प्रशासन द्वारा मुक्त कराई गईं युवतियों के पतियों ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। इस पर बुधवार को चीफ जस्टिस अजयकुमार मित्तल और जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा की डिविजन बेंच में सुुनवाई हुई।


पतियों ने याचिका में उल्लेख किया है कि पुलिस ने अवैध तरीके लड़कियों को रखा है। इस पर एसएसपी रुचिवर्धन मिश्रा ने कोर्ट के समक्ष कहा कि जीतू सोनी ने 67 लड़कियों को दड़बेनुमा कमरों में ठूंस-ठूंस कर रखा था। रोते हुए युवतियों ने बताया कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था। चीफ जस्टिस ने भी पतियों से सवाल-जवाब किए। हाई कोर्ट ने एसएसपी को दो दिन में युवतियों को रखने के संबंध में शपथ पत्र देने को कहा है। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।

याचिकाकर्ता गौतम दास, रतन सरकार, सुधाकर बाला, समरेश मंडल, प्रभात घोष, दीपू विश्वास की ओर से सीनियर एडवोकेट मनोहर दलाल और लोकेंद्र जोशी ने याचिका दायर की थी। इसमें उल्लेख किया है कि युवतियों को पतियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन पर दबाव बनाकर मनमाने बयान लिए जा रहे हैं। इनका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाना चाहिए।

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