इंदौर

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प्रदेश के डीएड कॉलेज को सुप्रीम कोर्ट से राहत, माशिमं को संबद्धता देने के अंतरिम आदेश कट ऑफ की तारीख 15 जून तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने विगत 23 मई को माशिमं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

Dainik Bhaskar

Jun 11, 2018, 04:52 PM IST
supreme court on Ded College mp

इंदौर. सुप्रीम कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा मंडल को आदेश जारी किए हैं कि वह प्रदेश के डीएड कॉलेज को संबद्धता देने के लिए कट ऑफ की तारीफ 15 जून तक बढ़ाए और संबद्धता प्रदान करे। माशिमं द्वारा कट ऑफ की तारीख बीतने के बाद कुछ कॉलेज को संबद्धता दी गई थी, जबकि 13 कॉलेज को इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ कॉलेज संचालक हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने माशिमं की कार्रवाई को सही बताकर कॉलेज संचालकों की अर्जी खारिज कर दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई गई थी।


सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ ने माशिमं के आदेश पर रोक लगाते हुए संबद्धता प्रदान करने के अंतरिम आदेश जारी किए। कॉलेज संचालकों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने पैरवी की थी। माशिमं ने कट ऑफ की तारीख 10 मार्च निर्धारित की थी। अंतिम तिथि बीतने के बाद कुछ कॉलेज को संबद्धता प्रदान कर दी थी, लेकिन जिन लोगों ने याचिका लगाई थी उनके आवेदन खारिज कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने विगत 23 मई को माशिमं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। माशिमं में सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले को सही बताया। अंतिम तारीख के बाद जिन्होंने आवेदन किए उन्हें मान्य नहीं किया जा सकता। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कई कॉलेज को मान्यता मिली है। केवल हमारे साथ ही मनमाना व्यवहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक कट ऑफ की तारीख बढ़ाने के साथ ही याचिका निराकृत भी कर दी।


छात्रों को मिलेगी राहत
सु्प्रीम कोर्ट के इस फैसले से कॉलेज के साथ-साथ छात्रों को भी राहत मिलेगी। 13 कॉलेज को संबद्धता नहीं मिलती तो छात्रों को मिलने वाली डिग्री के कोई मायने नहीं रह जाते। कारण यह कि जहां भी डिग्री के साथ नौकरी के लिए आवेदन करते तो यह देखा जाता है कि उस कॉलेज को माशिमं से संबद्धता है या नहीं। नहीं होने पर डिग्री के मायने नहीं रह जाते।

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