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तहसीलदार, नायब तहसीलदारों की हड़ताल से राजस्व कोर्ट की सुनवाई ठप, सोमवार से ही शुरू हो सकेगा काम

Dainik Bhaskar

Jun 14, 2018, 06:49 PM IST

नामांतरण, बटांकन, सीमांकन संबंधी काम के साथ ही मतदाता सूची अपडेट का काम भी अटक गया है।

Tehsildar, Nayab Tehsildar strike news

इंदौर. वेतन विसंगति दूर करने, ग्रेड पे बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर इंदौर के 16 तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ ही प्रदेशभर के करीब एक हजार अधिकारी 12 जून से सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। इससे कलेक्टोरेट में राजस्व काम खासा प्रभावित हो रहा है। अधिकारी 16 जून तक सामूहिक अवकाश पर हैं और इसके बाद 16 व 17 जून को सरकारी छुट्टी है। ऐसे में सोमवार से ही अब राजस्व काम हो सकेंगे। बता दें कि हड़ताल में जिले के 16 अधिकारी और प्रदेशभर के करीब एक हजार अधिकारी इसमें शामिल हैं।

ये हैं इनकी मांगें

- वेतन विसंगति दूर करते हुए ग्रेड पे बढ़ाया जाए।

- तहसीलदारों को पदोन्नत करते समय राजपत्रित वर्ग-1 किया जाए।

- न्यायालयीन काम के लिए अधिकारियों को प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में लाया जाए।

- विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाकर पदोन्नति की जाए।

इस प्रकार की वेतन विसंगति से नाराज हैं

- बता दें कि वर्तमान में नायब तहसीलदारों का ग्रेड-पे 3600 एवं पदोन्नति के बाद 4200 दिया जाता है, जबकि समकक्षीय पद मुख्य नपा सहायक परियोजना अधिकारी का पदोन्नति के बाद ग्रेड-पे 5400 हो जाता है।

- वहीं तहसीलदार का ग्रेड-पे 4200 है, जो कि पदोन्नति के बाद 5400 हो जाता है, जबकि समकक्ष पद जनपद सीइओ, बाल परियोजना अधिकारी पदोन्नति के बाद 6600 ग्रेड-पे पर चले जाते हैं। हड़ताल पर गए कर्मचारी इसी विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे हैं।

नामांतरण, बटांकन, सीमांकन संबंधी काम अटके

- तहसीलदार, नायब तहसीलदार के हड़ताल पर जाने से इंदौर के संकुल में ही हर दिन सौ से ज्यादा कोर्ट केस की सुनवाई होती है, जिनकी तारीखें आगे बढ़ाई जा रही हैं। इसमें मुख्य तौर पर नामांतरण, बटांकन, सीमांकन संबंधी काम हैं। इसके साथ ही चुनाव काम भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने 20 जून तक सभी मतदाता सूची का सत्यापन करने और कांग्रेस द्वारा मतदाता सूची पर ली आपत्ति को दूर करने के निर्देश दिए हुए हैं। ऐसे में इनका काम पर लौटना बहुत जरूरी हो जाता है।

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