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गड़बड़ी रोकने मालिक को दी जाएगी वाहन रजिस्ट्रेशन फाइल / गड़बड़ी रोकने मालिक को दी जाएगी वाहन रजिस्ट्रेशन फाइल

Jhabua News - अब वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे। खरीदार का मालिकाना हक भी सुरक्षित रहेगा। अब रजिस्टर्ड होने वाले...

Bhaskar News Network

Jul 20, 2018, 10:10 AM IST
गड़बड़ी रोकने मालिक को दी जाएगी वाहन रजिस्ट्रेशन फाइल
अब वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे। खरीदार का मालिकाना हक भी सुरक्षित रहेगा। अब रजिस्टर्ड होने वाले सभी नए वाहनों की फाइल अब आरटीओ कार्यालय द्वारा वाहन स्वामी को ही सुपुर्द कर दी जाएगी। इससे पहले फाइलों में इंजिन, चेसिस नंबर, टैक्स, बीमा, रजिस्टर्ड अवधि सहित अन्य जानकारियां उसमें अपडेट की जाएंगी। यह प्रक्रिया 2-3 दिन में पूरी हो जाएगी। किसी तरह की गड़बड़ी या इंट्री से छेड़छाड़ भी संभव नहीं हो पाएगी। रजिस्ट्रेशन कार्ड भी बनते ही वाहन मालिक को दिया जाएगा।

परिवहन विभाग के नए आदेश पर अमल शुरू रहा है। इससे अब ऑटोमोबाइल डीलर द्वारा आरटीओ को ग्राहक द्वारा वाहन खरीदने का एक शपथ और आधारकार्ड की फोटोकॉपी ही देना होगी। इसके बाद आरटीओ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर वाहन के दस्तावेजों की फाइल व स्मार्ट कार्ड वाहन मालिक को दे दिया जाएगा। नाम ट्रांसफर, बेचने या अन्य किसी काम के वक्त वाहन मालिक को यह फाइल आरटीओ कार्यालय साथ लाना होगी। बता दें झाबुआ जिले में हर साल 1 हजार टू-व्हीलर और 2 से 5 फोर-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन होता है।

नई व्यवस्था

नाम ट्रांसफर या अन्य काम के वक्त वाहन मालिक को आरटीओ कार्यालय में लाना होगी फाइल

गड़बड़ी की शिकायतों के चलते लागू की व्यवस्था

परिवहन मंत्रालय को प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर वाले दो वाहन होने जैसे मामलों व फाइलों में गड़बड़ी के प्रयास जैसी शिकायतें मिल रहीं थीं। इसे गंभीरता से लेकर यह बदलाव किया गया।

ऐसे काम करेगा नया सिस्टम

डीलर के शोरूम से नए वाहन की खरीदी के बाद फाइल सीधे परिवहन कार्यालय जाएगी। वहां वाहन से जुड़ी जानकारी स्कैनर से डिजिटल फोल्डर में सेव की जाएगी। इसमें वाहन की खरीदी संबंधी साल, महीना, दिन और समय तक कभी भी पता किया जा सकेगा। इसके बाद वाहन के ओरिजनल दस्तावेज व रजिस्ट्रेशन कार्ड मालिक को दे दिए जाएंगे। ये दस्तावेज सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी विभाग के बजाय मालिक की होगी। वाहन बेचने या नाम ट्रांसफर करने के दौरान इन्हें प्रस्तुत करना होगा।

परिवहन मंत्रालय से नई व्यवस्था की गई है लागू


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