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1 अप्रैल से लागू होगा ई-पैन कार्ड, घर खरीदना होगा आसान

Dainik Bhaskar

Mar 17, 2019, 03:12 AM IST

Jhabua News - वित्त वर्ष 2018-19 समाप्त होने में सिर्फ 14 दिन बचे हैं। नए वित्तीय वर्ष 2019-20 यानी एक अप्रैल से आपकी लाइफ में बहुत से...

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वित्त वर्ष 2018-19 समाप्त होने में सिर्फ 14 दिन बचे हैं। नए वित्तीय वर्ष 2019-20 यानी एक अप्रैल से आपकी लाइफ में बहुत से सकारात्मक बदलाव होने वाला है। बहुत से बदलाव फायदेमंद होंगे। सबसे ज्यादा फायदा तो ई-पैन कार्ड, जीएसटी का सरलीकरण का हमें मिलेगा। इसी प्रकार लोगों का घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। वहीं, पांच लाख तक आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन पांच लाख से अधिक होने पर टैक्स देय होगा। एक अप्रैल से घर खरीदने के इच्छुक लोगों को सस्ते मकान मिलने वाले हैं। जीएसटी की दरों में गिरावट के चलते अब 20 लाख तक के अफोर्डेबल मकानों पर केवल एक फीसद जीएसटी यानी 20 हजार रुपए टैक्स लगेगा। 50 लाख तक के मकान पर पांच फीसद जीएसटी लगेगी यानी ढाई लाख रुपए टैक्स। इस प्रकार 50 लाख के मकान पर सीधे-सीधे 3.5 लाख का फायदा होगा और 20 लाख के मकान पर 1.4 लाख रुपए बचेंगे।

सुविधा के लिए शुरू हो जाएगा ई-पैनकार्ड बनना

एक अप्रैल से उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-पैनकार्ड बनना शुरू हो जाएगा। तब आपको पैनकार्ड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। ऑनलाइन साइट में जाकर आप कुछ मिनट में ई-पैनकार्ड ले सकेंगे। पैनकार्ड बनाने के लिए भले ही आपका आधार कार्ड अनिवार्य है, लेकिन आपके एड्रेस प्रूफ के वेरीफिकेशन के लिए एजेंसी नियुक्त की जा रही है।

जीएसटी का होगा सरलीकरण : जीएसटी में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए व्यापारी बहुत दिनों से मांग कर रहे थे, कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाए। एक अप्रैल से जीएसटी के सरलीकरण के तहत नया फार्म जारी होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि इससे बड़ी राहत मिलेगी। इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और निर्देश जारी किए गए हैं।

बिल्डरों पर होगी सख्ती

रेरा में पंजीयन नहीं कराने वाले बिल्डरों पर 1 अप्रैल से सख्ती होने वाली है। ऐसे बिल्डरों को चार गुना पेनाल्टी के साथ पंजीयन कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। डीटीएच कंपनियों तथा केबल उपभोक्ताओं को एक अप्रैल से अपने मनपसंद चैनल का चुनाव करना ही होगा। ट्राई ने उपभोक्ताओं को थोड़ी सुविधा देते हुए मनपसंद चैनल का चुनाव करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है।

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