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एसडीएम ने न्यायालय में पक्ष रखने के लिए उचित रिकाॅर्ड उपलब्ध कराने की सहमति दी, तब प्रभावित किसानों ने स्थगित किया धरना

एक वर्ष पहले
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स्थानीय तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार पर दिल्ली-मुंंबई एक्सप्रेस-वे निर्माण में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित शासकीय भूमि के कब्जेदार किसानों द्वारा किया जा रहा धरना स्थगित कर दिया गया। आंदोलनकारी लोग धरने से उठकर चले गए। धरना अधिग्रहित की जा रही भूमि पर जारी रखने की बात कही।

एक्सप्रेस-वे के निर्माण में बगैर मुआवजा शासकीय कब्जे की भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने, उचित मुआवजा व जमीन के बदले जमीन देने की मांग को लेकर ग्रामीण 17 दिनों से तहसील परिसर में धरने पर बैठे थे। सामाजिक कार्यकर्ता वनवासी हितरक्षा मंच के अखिल भारतीय प्रमुख गिरिश काम्बले, हाईकोर्ट एडवोकेट औरंगाबाद विलास सोनावने, अखिल भारतीय युवा कार्य प्रमुख वैभव सुरंगे, मालवा प्रांत सेवा भारती रूपसिंग नागर, विभाग जनजाति प्रमुख कैलाश अमलियार, भूषण भट्ट, कलसिंग भाबर,
रूसमाल चरपोटा आंदोलनकारी किसानों से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर प्रतिनिधिमंडल अनुविभागीय अधिकारी से मिला। उन्होंने आंदोलनकारियों के प्रभावित हो रहे हितों के संरक्षण के लिए चर्चा कर उचित सर्वे, अंतिम निराकरण तक जमीन से बेदखल करने से रोकने, ठेकेदार की मनमानी पूर्वक किए जा रहे कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई।

अंतिम निराकरण तक अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे

अनुविभागीय अधिकारी ने आंदोलनकारियों को विधिक संरक्षण देने, न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए उचित रिकाॅर्ड उपलब्ध कराने की सहमति धरना स्थल पर आकर दी। इस पर आंदोलनकारियों ने विरोध प्रदर्शन स्थगित कर अंतिम निराकरण तक अपनी जमीन नहीं छोड़ने की बात कही और अपने घर लौटे।

धरना स्थल पर जाकर अांदाेलनकारियाें से बात करते एसडीएम।
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