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14 किसानों ने जमा किए एक लाख रुपए, लिया प्रमाण-पत्र

14 किसानों ने जमा किए एक लाख रुपए, लिया प्रमाण-पत्र अंबाह | मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के तहत कसमढा सोसायटी पर...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 13, 2018, 03:55 AM IST

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    14 किसानों ने जमा किए एक लाख रुपए, लिया प्रमाण-पत्र

    अंबाह | मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के तहत कसमढा सोसायटी पर शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें किसानों को जानकारी देते हुए प्रबंधक बीएस चौहान ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि शाखा समिति के डिफॉल्टर सदस्यों के कर्ज के समाधान के लिए योजना प्रारंभ की हैं। जिन किसानों ने बैंक से ऋण लिया, और जमा नहीं किया था। वह किसान बिना ब्याज के अपना मूल कर्ज जमा कर मुक्त हो सकता है। वहीं वह नए सिरे से कर्ज ले सकते हैं। शिविर में इस मौके पर लगभग 14 किसानों ने एक-एक लाख धनराशि जमा की और कर्ज मुक्ति का प्रमाण-पत्र लिया। इसके अलावा किसानों को सरकार की अन्य योजना की विस्तार से जानकारी दी गई।

    असंगठित श्रमिक पंजीयन के लिए 6 वार्डों में लगाया शिविर

    सबलगढ़ | नगर पालिका ने नगर के 18 वार्डों में 6 जगह पर असंगठित श्रमिक पंजीयन के लिए शिविर आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य तौर पर नगर पालिका प्रभारी सीएमओ अतर सिंह रावत मौजूद थे। वहीं 350 श्रमिकों के पंजीयन कराए गए। इस दौरान श्री रावत ने लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा शिविर की निगरानी के लिए उपयंत्री व सहायक उप निरीक्षक को तैनात किया। यह शिविर अब प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे।

    नैरोगेज रेलवे स्टेशनों पर पानी की टंकियों की नहीं होती सफाई

    सुमावली |ग्वालियर से सबलगढ़ तक अप-डाउन करने वाली नेरोगेज ट्रेन के यात्रियों को पीने का शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रहा। वजह यह है कि बानमोर, सुमावली, जौरा, कैलारस व सबलगढ़ स्टेशनों पर पेयजल के लिए लगाई गई पानी की टंकियों की नियमित सफाई नहीं होती। इतनी ही टंकी भरे पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्लोरिन पाउडर भी नहीं डलवाया जाता। इस हाल में रेलवे स्टेशनों पर लगी पानी की टंकियों ने न केवल कीड़े पड़ रहे हैं, बल्कि नियमित सफाई नहीं होने से यात्रियों को बदबू युक्त पानी पीना पड़ रहा है। मालूम हो कि दस साल पहले तक रेलवे के आई ओडब्ल्यू विभाग द्वारा स्टेशनों पर लगी पानी की टंकियों की नियमित सफाई कराई जाती थी। लेकिन अब काफी समय से आईओडब्ल्यू विभाग द्वारा पानी की टंकियों की सफाई नहीं कराई गई है।

    चौराहे पर नहीं लगे ट्रैफिक सिग्नल व सीसीटीवी कैमरे

    अंबाह। नगर के चौराहों का सौंदर्यीकरण करने एवं आवागमन के साथ सुरक्षा की दृष्टि से पूर्व एसडीएम दिनेशचंद सिंघी, एसडीओपी किशोर सिंह भदौरिया, व नपा सीएमओ बीडी कतरौलिया द्वारा नगर के प्रमुख तीन चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल, सीसीटीवी कैमरे व रोटरी का निर्माण कराए जाने का न केवल फैसला लिया गया था, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी को इस कार्य का पूरा करने मौका मुआयना भी कराया गया। लेकिन कॉन्ट्रेक्ट होने के बाद इस कंपनी ने इस ओर पलट कर भी नहीं देखा। जबकि नगर के मेन बाजार में जाम लगने से आवागमन की समस्या दिनोंदिन मुसीबत बनती जा रही है। जबकि नगर की सुरक्षा के लिहाज से भी प्रमुख चौराहों पर ट्रेफिक सिग्नल एवं सीसीटीवी कैमरे लगना जरूरी है।

    गंदगी से पनप रहे मच्छर, बीमारियों का खतरा, फिर भी अफसरों का ध्यान नहीं

    पोरसा|नगरपालिका द्वारा नगर में साफ-सफाई न कराए जाने से चारो ओर गंदगी पसर रही है। इस कारण नगर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में नगर के कई मोहल्लों में बारिश के मौसम में मच्छर पनपने से बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। इस समस्या से प्रभावित लोगों ने कई बार नगरपालिका अधिकारी से न केवल शिकायत की है, बल्कि फॉग मशीन का प्रयोग कर मच्छरों को समाप्त की मांग की है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी व सफाई दरोगा की अनदेखी के कारण परेशान हैं।

    सबलगढ़ विधानसभा के आईटी सेल के अध्यक्ष बने अभिषेक पचौरी

    सबलगढ़|नगर में रहने वाले अभिषेक पचौरी की नियुक्ति सबलगढ़ विधानसभा आईटी सेल (कांग्रेस) अध्यक्ष के रूप में की गई है। पचौरी की यह नियुक्त कांग्रेस नेता राजेंद्र मरैया, संजय फक्कड़, विजय जादौन, गोलू जादौन की अनुशंसा पर संगठन के जिला अध्यक्ष द्वारा की गई है।

    जौरा कृषि उपज मंडी सचिव राजेंद्र सिंह गुर्जर निलंबित

    जौरा |मप्र कृषि विपणन के प्रबंध संचालक फैज अहमद किदवई ने जौरा मंडी सचिव राजेंद्र सिंह गुर्जर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में मंडी सचिव को जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। जो प्रतिमाह 5 तारीख तक संयुक्त संचालक मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय सागर के प्रमाणीकरण के आधार पर दिया जाएगा। निलंबन अवधि के दौरान गुर्जर का मुख्यालय मप्र राज्य कृषि बोर्ड कार्यालय सागर रखा गया है। मालूम हो कि मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक किदवई ने 30 जून को जौरा मंडी का निरीक्षण किया था। इस दौरान मंडी सचिव कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले। जिसके प्रबंध संचालक द्वारा चलते उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।

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