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खंडवा विधायक वर्मा व बार एसोसिएशन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, लिंक कोर्ट नियमित कराने के लिए सात सदस्यों की बनाई समिति

शनिवार को आहूत अधिवक्ता संघ की बैठक में कहा गया खंडवा बार द्वारा हरसूद श्रृंखला न्यायालय चलाने के लिए अपर्याप्त...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 02, 2018, 05:25 AM IST

खंडवा विधायक वर्मा व बार एसोसिएशन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, लिंक कोर्ट नियमित कराने के लिए सात सदस्यों की बनाई समिति
शनिवार को आहूत अधिवक्ता संघ की बैठक में कहा गया खंडवा बार द्वारा हरसूद श्रृंखला न्यायालय चलाने के लिए अपर्याप्त व्यवस्था और गलत तथ्यों को प्रचारित किया जा रहा है। संघ ने इसका कड़े शब्दों में खंडन किया है। यह निर्णय लिया गया कि हरसूद लिंक कोर्ट को नियमित करने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रधान न्यायाधीश से मुलाकात करेगा। इसका नेतृत्व अधिवक्ता संघ दिल्ली के सदस्य सुनील गुप्ता करेंगे। मुलाकात के दौरान न्यायाधीश को लिंक कोर्ट की वास्तविक स्थिति बताई जाएगी। मुलाकात के लिए सात सदस्यीय समिति गठित की गई जिसमें महेंद्र अग्रवाल, जगदीश कुमार, अरुण डोंगरे, मकसूद पटेल, धर्मेंद्र नामदेव, नीलेश कौशल को शामिल किया गया। संघ ने लिंक कोर्ट को नियमित करने के संदर्भ में प्रशासनिक पहल के लिए सांसद नंदकुमार सिंह चौहान व शिक्षा मंत्री विजय शाह का आभार माना है।

अधिवक्ता संघ हरसूद ने लिंक कोर्ट नियमित करने को लेकर बैठक की। समिति का गठन भी किया।

...और इधर, संगठन का भी समर्थन

लिंक कोर्ट के मामले में मुख्यालय के सामाजिक, व्यावसायिक व राजनीतिक संगठनों ने भी अधिवक्ता संघ हरसूद के प्रस्ताव का समर्थन किया है। संगठनों ने डूब प्रभावित तहसील मुख्यालय को मिली न्यायिक सुविधा का विरोध करने वाले बार एसोसिएशन खंडवा व विधायक देवेंद्र वर्मा की कड़े शब्दों में भर्त्सना कर क्षेत्रीय पक्षकारों के हित में अधिवक्ता संघ हरसूद का हर कदम पर समर्थन की बात कही है। वैश्य महासभा के कृष्णमोहन सोमानी, भाजपा नगर अध्यक्ष कमल खंडेलवाल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील बाबा, विधायक प्रतिनिधि राम निवास पटेल ने कहा लिंक कोर्ट बंद कराने का प्रयास विकास विरोधी है। खंडवा बार एसोसिएशन को उच्च न्यायालय लिंक कोर्ट की पहल करना चाहिए ना कि हरसूद लिंक कोर्ट बंद कराने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना।

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Web Title: खंडवा विधायक वर्मा व बार एसोसिएशन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, लिंक कोर्ट नियमित कराने के लिए सात सदस्यों की बनाई समिति
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