मोटर दुर्घटना दावों के 17 प्रकरणों का हुआ निराकरण

Badwani News - जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर कोठे के मार्गदर्शन में विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से न्यायालय में शनिवार को...

Bhaskar News Network

Jul 14, 2019, 09:15 AM IST
Sendhwa News - mp news 17 cases of motor accident claims resolved
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर कोठे के मार्गदर्शन में विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से न्यायालय में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें अपर जिला न्यायाधीश कृष्णा परस्ते की न्यायालय में मोटर दुर्घटना दावाें के 9 प्रकरणों में 47 लाख 51 हजार रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इससे 53 व्यक्ति लाभान्वित हुए। एक हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रकरण का निराकरण किया गया। इसमें 2 व्यक्ति लाभान्वित हुए। एक क्लेम बजावरी प्रकरण में 2 व्यक्ति लाभान्वित हुए। 1 लाख 79 हजार 363 रुपए की राशि प्राप्त हुई। बिजली चोरी के 9 प्रकरणों का निराकरण कर 1 लाख 51 हजार 248 रुपए की वसूली हुई। वहीं एक आपराधिक अपील का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया गया।

अपर जिला न्यायाधीश कृष्णा परस्ते, अपर जिला न्यायाधीश उदयसिंह मरावी, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव सिंघल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा मोहम्मद जफर खान एवं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्याम एकड़ी, बिजली कंपनी, विभिन्न बैंकों, न्यायालय व नगरपालिका के अधिकारियों, कर्मचारियों ने सरस्वती पूजन कर लोक अदालत की शुरुआत की। बैंक, क्रिमिनल केस, सिविल केस, नपा, बिजली कंपनी, मोटर दुर्घटना, वन विभाग, पारिवारिक प्रकरणों, राजस्व आदि के मामलों का निराकरण हुआ। न्यायाधीश मरावी की कोर्ट में मोटर दुर्घटना क्लेम के 8 प्रकरणों का निराकरण किया। इसमें 35 लाख 68 हजार रुपए प्राप्त हुए। वर्ष 2009 के एक बजावरी प्रकरण का निराकरण हुआ। न्यायाधीश सिंघल की कोर्ट में 8 क्लेम प्रकरणों में 20 लाख 85 हजार रुपए के अवार्ड पारित किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मो. जफर खान के न्यायालय में चेक बाउंस के 8 प्रकरणों में 59 लाख 80 हजार 903 रुपए परिवादियों को दिलवाए गए। धारा 125 भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा के 5 प्रकरणों का निराकरण किया। 2 आपराधिक प्रकरणों का निराकरण भी हुआ। एक सिविल वसूली प्रकरण का निराकरण हुआ। इसमें 8 लाख 54 हजार 423 रुपए वादी को प्राप्त हुए।

बैंकों के 22 और नगरपालिका के 217 प्रकरणों का हुआ निराकरण

विभिन्न बैंकों के 22 प्रकरणों में 4 लाख 36 हजार रुपए, नगरपालिका के सम्पत्ति कर व जल कर के 217 प्रकरणों में 11 लाख 10 हजार 727 रुपए की वसूली हुई। बीएसएनएल के 5 प्रकरणों का निराकरण कर 18 हजार 355 रुपए की वसूली की गई। इस दौरान अभिभाषक संघ सेंधवा के सभी सदस्य, बिजली कंपनी के कार्यपालन यंत्री, नपा के अधिकारी व कर्मचारी, बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

11 दंपती में समझौता, पौधा भेंटकर न्यायाधीश बोले- बच्चों की तरह रखना इसका ख्याल

जिला कोर्ट और तहसील स्तर पर हुआ विशेष आयोजन

भास्कर संवाददाता | बड़वानी

जिला कोर्ट सहित तहसील स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 11 बिछड़े परिवारों में समझौता कराया गया। पति-प|ी को पौधा भेंट किए गए। इस दौरान जिला व अपर सत्र न्यायाधीश रामेश्वर कोठे बोले इसका बच्चे की तरह ध्यान रखना और इसे पेड़ बनाना। इसके अलावा बिजली, बैंक, नगर पालिका से जुड़े प्रकरणों का निराकरण समझौता के आधार पर कराया गया।

जिला व सत्र न्यायाधीश ने बताया सुलह व समझौते के आधार पर नेशनल लोक अदालत में हो रहा है प्रकरणों के निराकरण। न्यायालय में चलने वाले प्रकरणों का सुलह व समझौते के आधार पर निराकरण करने का एक सशक्त माध्यम है लोक अदालत। लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने से दोनों पक्षों के मध्य आपसी सद्भाव व भाईचारा बना रहता है व कानून की लंबी प्रक्रिया से छूट कर जल्दी न्याय पा सकते है।

1227 प्रकरणों का हुआ निराकरण, 4 करोड़ से ज्यादा के अवार्ड पारित - लोक अदालत के तहत गठित 17 खंडपीठों के समक्ष 10 हजार 442 प्रकरण रखे गए थे। इसमें से 1227 प्रकरणों का निराकरण कर 1929 लोगों को सीधा लाभ दिलाया गया। इन प्रकरणों में 4 करोड़ 80 लाख 70 हजार 301 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरण में चेक बाउंस के 3 प्रकरणों का निराकरण कर 34 लाख 35 हजार 573 रुपए का अवार्ड, बैंक रिकवरी के 7044 प्रकरण में से 199 प्रकरणों का निराकरण कर 29 लाख 2 हजार 10 रुपए का अवार्ड, बिजली कंपनी के 209 प्रकरण में से 23 प्रकरणों का निराकरण कर 5 लाख 26 हजार रुपए का अवार्ड, पेयजल के 1705 में से 398 प्रकरणों का निराकरण कर 19 लाख 58 हजार 779 रुपए का अवार्ड, अन्य मामलों के 545 प्रकरण में से 377 प्रकरणों का निराकरण कर 10 लाख 26 हजार 843 रुपए का अवार्ड पारित किए गए। क्रिमिनल कंपाउंडेबल के 2 प्रकरण का 2 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

लोक अदालत में अधिकारियों से प्रकरणों का निराकरण कराते लोग।

पति-प|ी को पौधा भेंट करते हुए।

वन विभाग ने बांटे पौधे

नेशनल लोक अदालत में समझौतों के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करने वाले पक्षकारों और न्यायालय में आए अन्य पक्षकारों को वन विभाग द्वारा पौधे भी वितरित किए गए। साथ ही पौधों की देखभाल करने और पर्यावरण को बचाने का संदेश देते हुए उन्हें संकल्प भी दिलवाया गया।

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