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तीन तलाक के मामलों में केस दर्ज करने के पहले करवाएं काउंसिलिंग

2 वर्ष पहले
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तीन तलाक के मामलों में प्रकरण दर्ज करने से पहले मुस्लिम जमात के पदाधिकारियों से दोनों पक्षों से काउंसिलिंग कर सुलह कराने के लिए संबंधित थानों को पत्र लिखें। शहर के अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन खान ने बुधवार को एसडीओपी कार्यालय में गृहमंत्री, पुलिस महानिर्देशक के नाम का ज्ञापन देकर ये मांग की है।

अधिवक्ता खान ने बताया मुस्लिम समाज में एक साथ तीन तलाक जिसे तलाक-ए-बिदत कहते हैं। सरकार ने इसे अपराध की श्रेणी में लिया है। तीन तलाक देने वाले व्यक्ति के खिलाफ संबंधित थाने में महिला द्वारा शिकायत करने पर केस दर्ज होगा। इस केस में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। केस दर्ज होने के बाद आपसी समझौते में काफी दिक्कत होगी। केस दर्ज करने से पहले मुस्लिम जमात के पदाधिकारियों से दोनों दंपति की काउंसिलिंग कराई जाने के लिए सभी थानों को निर्देशित करने की मांग की गई है। काउंसिलिंग में भी आपसी समझौता नहीं होता है तो फिर केस दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाए।

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