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2 माह में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के डर से भवन निर्माण की अनुमति लेने पहुंचे 136 लोग

एक वर्ष पहले
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सालभर में औसत 170 अनुमति के आ रहे थे मामले, ऑनलाइन पर बढ़ रही रुचि

शहर मंे अवैध निर्माण के विरुद्ध नगर पालिका की सख्ती के बाद निर्माण की अनुमति लेने वालांे की संख्या बढ़ गई है। नगर पालिका में पिछले दो माह में ही 136 आवेदन आ चुके हैं। इन्हें जांच के बाद अनुमति दे दी गई है। बीते दो साल से सालभर में औसत 170 आवेदन आ रहे थे। नपा में 2018 से आॅनलाइन आवेदन की अनिवार्यता के बाद भवन निर्माण की अनुमति लेने वालांे की संख्या कम हो गई थी।

मकान मालिक नए मापदंड के दस्तावेजों की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, इससे नपा की आय में गिरावट आई थी। इसी को लेकर नपा ने सख्ती से कार्रवाई करना शुरू किया। नगरीय प्रशासन विभाग ने अप्रैल 2018 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की। इसके लिए आर्किटेक्ट को अधिकृत किया है। आवेदक के ऑनलाइन दस्तावेजों की पूर्ति के बाद ऑटो मैंडेट अप्रूवल सिस्टम के तहत अनुमति मिलती है। शहर के 15 आर्किटेक्ट इसके लिए नपा से पंजीकृत हैं। इसके लिए स्मार्ट डीसीआर साॅफ्टवेयर सिस्टम बनाया है। राजस्व विभाग के कर्मचारी भवन को सत्यापित करता है। इसके बाद सीएमओ अनुमति जारी करते हैं।

कमल पटेल, प्रभारी अधिकारी लोक निर्माण विभाग नपा

कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की जांच नहीं, जारी है निर्माण

शहर मंे अनुमति के विपरीत भवनों का निर्माण किया जा रहा है। नगरपालिका से अनुमति लेने के बाद भवन अलग तरह से बनाए जा रहे हैं। ज्यादातर शॉपिंग कॉम्पलेक्स ऐसे हैं, जो पार्किंग व अन्य जरूरी सुविधाओं के बिना तैयार हो रहे हैं। नपा अफसर अवैध निर्माण पर कार्रवाई तक ही सीमित हैं। कॉम्प्लेक्स में अनुमति में निर्धारित मंजिल निर्माण से ज्यादा निर्माण, पार्किंग सुविधा आदि का बाद में कोई निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। ज्यादातर निर्माण हटाने संबंधी वे मामले हैं, जिनकी उच्चस्तरीय शिकायत हो रही है।
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