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शहर की जमीनों के रेट तय करने को मूल्यांकन समिति का नोटिफिकेशन

जमीनों की कीमत कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर तय करने के लिए शासन स्तर से कार्रवाई शुरू की है। हर साल यह 1 अप्रैल को...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 17, 2018, 04:00 AM IST

जमीनों की कीमत कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर तय करने के लिए शासन स्तर से कार्रवाई शुरू की है। हर साल यह 1 अप्रैल को लागू होती है, इस बार नियमों में बदलाव के कारण लागू करने की प्रोसेस आगे बढ़ा दी थी। अब शासन ने फिर से तैयारी शुरू की है। इसके लिए जिला मूल्यांकन समिति के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बार समिति में प्रभारी मंत्री की सिफारिश पर एक विधायक को भी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा।

नए वित्तीय वर्ष में गाइड लाइन में संशोधन को लेकर जिले में गठित जिला मूल्यांकन समिति में कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही बाजार में सर्वे और प्राॅपर्टी के भाव की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में उपमूल्यांकन कमेटी का गठन किया है। अब जिला पंजीयन कार्यालय को औपचारिक पत्र का इंतजार है। गौरतलब है कि पंजीयन एक्ट की धारा-47 केंद्रीय स्टाम्प एक्ट में बदलाव से लैप्स हो गई थी। इस कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 की गाइड लाइन बनाने का काम नहीं हो पाया था। यही वजह रही कि राज्य शासन ने मार्च में नोटिफिकेशन जारी कर 2017-18 की गाइड लाइन को ही अगले आदेश तक जारी रखा था।

आंकड़ों के विश्लेषण के बाद तैयार होगा प्रारूप

संपत्ति के प्रचलित बाजार मूल्य के बारे में जानकारी पटवारियों-तहसीलदारों के माध्यम से दी जाएगी। वहीं अन्य जानकारी जैसे निर्माण, लागत, शासकीय विक्रय, नीलाम विक्रय आदि की जानकारी समिति द्वारा संबंधित कार्यालय से एकत्र की जाएगी। सभी आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ही गाइड लाइन का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसे फाइनल करने के लिए महानिरीक्षक पंजीयन के पास भेजा जाएगा।

समिति में ये होंगे शामिल

अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। बाकी प्रभारी मंत्री द्वारा सिफारिश पर नियुक्त विधायक, सीईओ जिला/जनपद सीईओ, ईई पीडब्ल्यूडी, एरिगेशन, निगमायुक्त, अधीक्षक भू-अभिलेख/अधीक्षक, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, जिला वन अधिकारी, सीईओ प्राधिकरण/ उपायुक्त हाउसिंग बोर्ड, संयुक्त संचालक/ उप संचालक टीएडंसीपी, महाप्रबंधक उद्योग, जिला पंजीयक सदस्य होंगे।

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