अब नहीं बनेगा इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट, पिपरई के किसानों को राहत

मध्यप्रदेश-राजस्थान के बार्डर पर पिपरई गांव के पास अब इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट नहीं बनेगा। शासन की इस घोषणा से पिपरई के उन किसानों को राहत मिली है जिनकी कृषि भूमि को प्रशासन ने छह साल पहले चेकपोस्ट के लिए अधिग्रहित कर लिया था।

शासन ने मुरैना-धौलपुर के बीच स्थापित परिवहन चेकपोस्ट को वहां से हटा दिया है। इससे पहले वाणिज्यिक कर विभाग के चेकपोस्ट को भी बंद कर दिया गया। मंडी बोर्ड के चेकपोस्ट ने भी काम करना बंद कर दिया है। इसी कार्रवाई के चलते अब हाइवे पर पिपरई गांव के सामने बनाए जाने वाले इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का निर्माण भी नहीं कराया जाएगा। उल्लेखनीय है इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाने के लिए जिला प्रशासन ने वर्ष 2011 में नेशनल हाइवे स्थित पिपरई गांव के 50 से ज्यादा किसानों की 17 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया था।