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चंबल एक्सप्रेस-वे बनाने किसानों से ली जाएगी 210 हेक्टेयर जमीन, अधिग्रहण की कार्रवाई के दिए निर्देश

Murena News - बुधवार को कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में प्रोजेक्ट के लिए निजी जमीन के अधिग्रहण की बात कही भास्कर...

Jan 16, 2020, 08:40 AM IST
Morena News - mp news 210 hectare land to be taken from farmers to build chambal expressway instructions to take action
बुधवार को कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में प्रोजेक्ट के लिए निजी जमीन के अधिग्रहण की बात कही

भास्कर संवाददाता | मुरैना

चंबल एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए मुरैना जिले में 877 हेक्टयेर से अधिक जमीन का उपयोग किया जाएगा। इसमें 210 हेक्टेयर से अधिक जमीन किसानों की उपयोग में ली जाएगी। जबकि 666.537 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर एक्सप्रेस-वे बनाने का काम शुरू होगा। कलेक्टर प्रियंका दास ने किसानों की जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए हैं।

बुधवार को कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रियंका दास ने कहा कि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम श्योपुर व मुरैना से होकर चंबल एक्सप्रेस-वे का निर्माण करा रहा है। इस संबंध में मुरैना जिले की 210.597 हेक्टेयर निजी भूमि, 666.537 हेक्टेयर शासकीय भूमि सहित कुल 877.134 भूमि का उपयोग एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए किया जाएगा। श्योपुर जिले की 525.007 हेक्टेयर निजी भूमि, 201.596 हेक्टेयर शासकीय भूमि कुल 726.603 हेक्टेयर भूमि कुल मिलाकर दोनों जिले से 1603.737 हेक्टेयर भूमि उपयोग होगी।

39 गांव से होकर निकलेगा एक्सप्रेस-वे

कलेक्टर प्रियंका दास ने कहा कि चंबल एक्सप्रेस-वे मुरैना जिले के सबलगढ़ विकासखंड के ग्राम बरोथा, काछिन्दा, कैमरा खुर्द, गदूला, बंथरा, गोदोली, अटार, दिगवार, रहू गांव, गंजी खेड़ा, पलारी, बनवारा खैरौन, भटपुरा, गुरेमा, हीरापुर, झुण्डपुरा और कड़ावना होकर एक्सप्रेस-वे निकलेगा। जौरा विकासखण्ड के ग्राम बरैड, सिंगरौली, चिन्नोनी चंबल, तिन्दोखर, ब्रिजगढ़ी, मिलौआ, कोटरी,सरसैनी, सुखपुरा, विंडवा देवगढ़, नंदपुरा, गुढ़ाचंबल, खाण्डौली के किसानों की जमीन ली जाएगी। मुरैना विकासखण्ड के ग्राम कैंथरी और जारह, मसूदपुर, नायकपुरा गांव की भूमि चयनित की गई है। जिसमें शासकीय भूमि अधिकतर उपयोग की जाएगी। जहां शासकीय भूमि नहीं आ रही होगी वहां निजी भूमि से उपयोग किया जाएगा। उसके एवज में उसे शासकीय भूमि उतनी ही प्रदान की जाएगी। इस संबंध में आवश्यक तैयारियां जमीन के हिसाब से करने के निर्देश पटवारियों को दिए।

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण तत्काल हटाएंगे

कलेक्टर ने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी का अतिक्रमण किसी रूप में है- जैसे खेती, रहवासी या मिल उद्योग के रूप में उपयोग कर रहा है। उसकी खसराबार जानकारी तैयार चिन्हित की जाए। इस पर प्रशासन जल्द कार्रवाई करेगा। समीक्षा बैठक में एसडीएम आरएस बाकना, सबलगढ़-मुरैना तहसीलदार एवं संबंधित हल्का के पटवारी उपस्थित थे।

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