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अगले महीने सड़कों पर उतरेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता: राठौर

एक वर्ष पहले
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सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए 3 हजार कार्यकर्ता करेंगी प्रदर्शन

सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए जिले की 3000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका अप्रैल महीने में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका एकता यूनियन सीटू की जिला महासचिव प्रसून राठौर ने बुधवार को कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान करते हुए न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए प्रदान किया जाए।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के सेवानिवृत्त होने पर उसे पेंशन की पात्रता होना चाहिए। केन्द्र व राज्य सरकारें इस मुद्दे पर यूनियन की मांग पूरी करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए अगली लड़ाई के रूप में अप्रैल महीने में आंदोलन किया जाएगा। यूनियन पदाधिकारी सीमा दोनेरिया ने कहा कि केन्द्र सरकार आईसीडीएस को निजी हाथों में सौंपने पर विचार कर रही है। ऐसा होने से देश की 8 लाख महिलाओं के हाथों से रोजगार छिन जाएगा। आंदाेलन से मांग की जाएगी कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए दो साल से फ्लेक्सी फंड नहीं दिया गया है। यह तीन महीने के लिए 250 रुपए महीने के मान से दिया जाता था। उसे जारी कराया जाए। जुलाई 2017 से मंगल दिवस के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। उसका पैसा भी खातों में ट्रांसफर किया जाए।

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