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ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट: अधिग्रहित जमीन के एवज में 23 करोड़ मुआवजा बांटना है, रेलवे ने नहीं दिए 100 करोड़ रुपए

एक वर्ष पहले
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रेलवे से प्रशासन को 100 करोड़ रुपए का बजट अब तक नहीं मिल सका है इस कारण जौरा, कैलारस व सबलगढ़ में अधिग्रहित की गई जमीनों का फिलहाल 23 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को नहीं मिल सका है। इससे राजस्व अधिकारी को जमीन अधिग्रहण के काम में प्रगति देने पर बाधा उत्पन्न हो रही है।

ब्रॉडगेज रेलवे प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण करने के बाद राजस्व विभाग को कैलारस व सबलगढ़ के किसानों को बांटने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसकी मांग कलेक्टर प्रियंका दास ने जनवरी में रेलवे के अधिकारियों से की थी। मांग के विपरीत फरवरी में रेलवे ने 10करोड़ रुपए का बजट प्रशासन को ट्रांसफर किया लेकिन उसके बाद की पहली किस्त के 50 करोड़ रुपए प्रशासन को अब तक नहीं मिले हैं जिसे किसानों को उनसे ली गईं जमीनों का पहली किस्त का 23 करोड़ बांटा जा सके। लेकिन बजट संकट के कारण मुआवजा बांटने के काम की गति धीमी बनी हुई है।

इस संबंध में मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने बताया कि बड़ी रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए किसानों की अधिग्रहित जमीनों के एवज में हाल में ही 23 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना है लेकिन रेलवे ने मांग के अनुरूप 100 करोड़ रुपए का फंड अब तक उपलब्ध नहीं कराया है।

ब्रॉडगेज रेल प्रोजेक्ट पर एक नजर...

ग्वालियर से श्योपुर नैरोगेज (छोटी लाइन) को बडी़ लाइन में परिवर्तित करने के लिए 187.53 किलोमीटर लंबी रेल लाइन डाली जाना है। मुरैना जिले में अभी तक 150.338 हेक्टेयर भूमि ब्रॉडगेज रेल परियोजना के तहत अधिग्रहण कर ली गई है। इसमें शासकीय भूमि 53.582 हेक्टेयर 83.852 हेक्टेयर निजी भूमि और 12.904 हेक्टेयर वन विभाग की भूमि है। जिले की 4 तहसीलों में 63 गांवों की भूमि रेल परियोजना कार्य के लिए अधिग्रहित की गई है। मुरैना में कुल 114 किलोमीटर लंबी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना है। इसके लिए बानमोर में 27.927 हेक्टेयर भूमि, जौरा में 76.85 हेक्टेयर भूमि, कैलारस तहसील में 50.122 हेक्टेयर भूमि व सबलगढ़ में 81.385 हेक्टेयर भूमि उपयोग में ली जाना है।
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