पीड़ितों को सहायता देने में किसी भी तरह की देरी नहीं हो, अपराधियों को सजा दिलाएं: कमिश्नर

Murena News - आईजी बोले- पीड़ितों के पुनर्वास के पहलुओं को गंभीरता के साथ लें भास्कर संवाददाता|मुरैना अनुसूचित जाति-...

Nov 22, 2019, 08:41 AM IST
Morena News - mp news let there be no delay in helping the victims punish the culprits commissioner
आईजी बोले- पीड़ितों के पुनर्वास के पहलुओं को गंभीरता के साथ लें

भास्कर संवाददाता|मुरैना

अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम व आकस्मिक नियम के तहत पंजीबद्ध अपराधों का निराकरण त्वरित गति से हो। जिला संयोजक ट्राइबल और पुलिस अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि पीड़ितों को सहायता देने में किसी भी तरह की देरी न हो और अधिक से अधिक अपराधियों को सजा मिले। यह बात चंबल संभाग के कमिश्नर रेनू तिवारी ने गुरुवार को राजीनामा योग्य 60 प्रकरणों पर आपत्ति जताते हुए कही।

कमिश्नन तिवारी ने तीनों जिलों में अभी भी 60 केस में हुए राजीनामा पर असंतोष व्यक्त करते हुये कहा कि इसमें सडीपीओ अगली बैठक में कैश वाइज प्रकरण की सूची तैयार करके लाएं। पुलिस महानिरीक्षक डीपी गुप्ता ने कहा कि सभी प्रकरणों को एनालिसिस करने के बाद अगली बैठक में प्रस्तुत करें। कमिश्नर ने कहा कि 75 प्रतिशत आर्थिक सहायता देने के बाद अगर राजीनामा होता है तो यह गंभीर बात है। इसे पूरी शिद्दत के साथ अगली बैठक में रखें। इन सभी प्रकरणों का अध्ययन करें कि राजीनामा क्यों हुए, अगर इसमें डीपीओ दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएं। गवाहों को दिए जाने वाले भत्ते की समीक्षा करते हुये पुलिस महानिरीक्षक डीपी गुप्ता ने कहा कि गवाहों को भी बहुत कम राशि का वितरण हुआ है। कम से कम दो गवाहों के हिसाब से पैसा थानों में एडवांस में रहे। गवाहों को यह राशि मजदूरी, किराए एवं भोजन के रूप में दी जाती है। राशि का वितरण उसी समय किया जाए, जब गवाह गवाही देने के लिये मौजूद हो। उन्होंनें कहा कि भिंड जिले में पिछले 5 माह में 8 केस में 3 हजार 236 रुपस, मुरैना में 11 प्रकरणों में 5 हजार 725 रुपए और श्योपुर जिले में मात्र 3 गवाह के प्रकरण में 3 हजार 240 रुपए ही भुगतान हुआ है।

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