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ग्वालियर से जौरा के बीच नैरागेज ट्रेन होगी बंद अप्रैल से बड़ी लाइन बिछाने का काम शुरू होगा

Murena News - ग्वालियर-श्योपुर ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछाने का काम रेलवे अप्रैल से शुरू कराएगी। इसके लिए बानमोर से जौरा के बीच...

Feb 22, 2020, 08:20 AM IST
Morena News - mp news there will be a nairage train between gwalior and jaura the work of laying a big line will start from april

ग्वालियर-श्योपुर ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछाने का काम रेलवे अप्रैल से शुरू कराएगी। इसके लिए बानमोर से जौरा के बीच किसानों की 90 फीसदी जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। बड़ी रेल लाइन बिछाने का काम छोटी रेल लाइन पर होना है इसलिए रेलवे बाेर्ड जल्द ही नैरोगेज पैसेंजर ट्रेन को जौरा तक बंद करेगा।

बड़ी रेल लाइन बिछाने के पहले चरण का काम रायरू स्टेशन से लेकर जौरा के बीच किया जाएगा। रेलवे ने इस सेक्शन के लिए किसानों की जितनी जमीन की मांग की थी उसमें से 90 फीसदी जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। जमीन मिलने के बाद रेलवे ने ठेकेदार को बड़ी रेल लाइन बिछाने का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ठेकेदार ने अभी तक रायरू से बानमोर के बीच मिट्‌टी का ट्रेक तैयार करने का काम पूरा कर लिया है। इस ट्रेक पर जितनी पुलिया आवश्यक महसूस की गईं उनके निर्माण का काम भी साथ-साथ चल रहा है। ग्वालियर-श्योपुर ब्रॉडगेज लाइन प्रोजेक्ट के लिए किसानों की निजी जमीन के अधिग्रहण में तेजी लाने के मुद्दे पर चंबल कमिश्नर रेनू तिवारी ने मुरैना व श्योपुर के कलेक्टरों से कहा है कि इस काम में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास का कहना है कि अप्रैल तक जमीन अधिग्रहण की कोई फाइल मुरैना, जौरा, कैलारस, सबलगढ़ के किसी राजस्व कार्यालय में लंबित नहीं रहेगी।

मुआवजा के लिए चाहिए 100 करोड़, मिले 10 कराेड़

कैलारस के 10 गांव व सबलगढ़ के 12 गांव की निजी जमीन के अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जाना है। इसका प्रस्ताव स्थानीय अधिकारियों ने रेलवे बोर्ड को भेजा था लेकिन बोर्ड ने अभी 10 करोड़ रुपए की राशि ही उपलब्ध कराई है। 10 करोड़ का ड्राफ्ट रेलवे के अधिकारियों ने गुरुवार को कलेक्टर प्रियंका दास को सौंपा है। इससे पहले रेलवे जमीन अधिग्रहण के लिए 105 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करा चुका है।

बानमोर में हाईवे के ऊपर से निकलेगी बड़ी लाइन

रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर एसएन यादव का कहना है कि बानमोर में श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बड़ी रेल लाइन को हाईवे के ऊपर से निकाला जाएगा। इसकी डिजायन व ड्राइंग एनएचएआई मुख्यालय को स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी है। उधर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संजय वर्मा का कहना है कि बड़ी रेल लाइन के नीचे से सिक्सलेन हाइवे निकाला जाएगा। सिक्सलेन हाइवे, रेल लाइन से कम से कम 5.5 मीटर नीचे होगा।

जमीन अधिग्रहण पर एक नजर

जिला तहसील कुल जमीन अधिग्रहण

मुरैना बानमोर 27.927 19.96

जौरा 76.85 61.403

कैलारस 50.122 38.249

सबलगढ़ 81.385 2.491

187.53 किमी लंबी लाइन बिछेगी

{187.53 किमी लंबी ब्रॉडगेज लाइन बिछेगी ग्वालियर से श्योपुर तक।

{45 गांवों की जमीन श्योपुर जिले में अधिग्रहीत की जाएगी।

{63 गांवों की जमीन श्योपुर जिले में अधिग्रहीत की जाएगी।

{115 करोड़ रुपए रेलवे ने भू-अधिग्रहण के लिए राशि दी।

{96.31 करोड़ रुपए मुआवजा बांटने अवार्ड पारित हो चुका है।

ग्वालियर से श्योपुर के बीच जून से पहले बंद होगी नैरोगेज पैसेंजर ट्रेन

ग्वालियर से श्योपुर के बीच संचालित नैरोगेज पैसेंजर ट्रेन को जून से पहले ग्वालियर- जौरा के बीच बंद कर दिया जाएगा। इस ट्रेन का संचालन जौरा से श्योपुर के बीच किया जाएगा। यह कार्रवाई इसलिए किया जाना जरूरी है क्योंकि नैरोगेज रेलवे ट्रेक अलाइनमेंट पर ही बड़ी लाइन बिछाने का काम चलेगा। बाद में जैसे-जैसे बड़ी रेल बिछाने का काम कैलारस, सबलगढ़ की दिशा में आगे बढ़ेगा तब नैरोगेज पैसेंजर ट्रेन का संचालन सबलगढ़ से श्योपुर के बीच तक सीमित रह जाएगी। इस प्रकार 106 साल पुरानी लाइट रेल का दौर 2022 तक समाप्त हो जाएगा।

जौरा तक ब्रॉडगेज लाइन बिछाने का काम 2020 के अंत पूरा होने की उम्मीद


ग्वालियर-श्योपुर ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट के लिए रेलवे लाइन बिछाने बेस तैयार करने का काम शुरू हो चुका है।

रायरू से बानमोर तक काम शुरू

बड़ी रेल लाइन बिछाने के लिए रायरू से बानमोर गांव के बीच मिट्टी का कार्य लगभग 8 किलोमीटर में पूरा हो चुका है। श्योपुर जिले में रेल्वे लाइन के लिए लगभग 75 किमी लंबाई में कार्य किया जा रहा है। इस जिले में कुल 3 तहसील है। जिनमें से 45 ग्रामों की भूमि इस रेल लाइन परियोजना केे लिये अधिग्रहित की जा रही हैं। 38 गांव की निजी भूमि अधिग्रहण हेतु धारा 11 का प्रकाशन किया जा चुका है एवं धारा 19 का प्रकाशन हेतु कार्रवाई अंतिम चरण में है। 38 ग्रामों में शासकीय भूमि का आवंटन रेल लाइन हेतु किया जा चुका है।

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