समझौते में नहीं होने देंगे श्रमिकों का अहित- कांग्रेस

Nagda News - ग्रेसिम के पांच सालाना वेतनवृद्धि समझौते को लेकर कई दौर की चर्चाओं के बाद भी अब तब श्रमिकों के सामने यह स्पष्ट...

Bhaskar News Network

Jul 14, 2019, 08:35 AM IST
Nagda News - mp news workers will not be allowed to compromise congress
ग्रेसिम के पांच सालाना वेतनवृद्धि समझौते को लेकर कई दौर की चर्चाओं के बाद भी अब तब श्रमिकों के सामने यह स्पष्ट नहीं है कि संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा श्रमिकों के किन हितों और मांगों को पूरा करने की पैरवी कर रहा है।

यह बात शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा ग्रेसिम पॉवर हाउस गेट पर आयोजित मीटिंग में जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने कही। स्वामी ने समझौता वार्ता पर सवाल उठाते हुए कहा बोनस सिलिंग हटाने, 20 प्रतिशत ठेका श्रमिकों को स्थायी करने जैसे कई मुद्दे है जिनका हल किया जाना है। पर श्रमिकों के साथ श्रम संगठन के नेता कुछ भी साझा करने से बच रहे हैं। चूंकि श्रमिकों के लिए समझौता प्रस्तावित है तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि श्रमिक नेता समझौता वार्ता में शामिल मुद्दों और मांगों की जानकारी सार्वजनिक करने से कन्नी काट रहे है। स्वामी ने कहा चुनावों में श्रमिक परिवार के समर्थन के कारण ही कांग्रेस को जीत मिली है। ऐसे में आप श्रमिक भाइयों के हितों के लिए हम सड़क पर आकर लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। मीटिंग को रघुनाथसिंह, वी.पी. शुक्ला, सरनामसिंह चौहान, युसूफ पहलवान, अशोक मीणा, ओमप्रकाश मौर्य ने भी संबोधित किया। संचालन शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने किया।

पांच सालाना समझौत को लेकर गेट मीटिंग में मौजूद श्रमिक

इधर, समझौते में देरी पर श्रम मंत्री को शिकायत

समझौते में देरी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि बसंत मालपानी ने भोपाल पहुंचकर श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया से मुलाकात की। मंत्री को बताया पांच सालाना समझौता जनवरी माह में होना था, लेकिन उद्योग की हठधर्मिता एवं श्रम संगठनों की मनमानी से समझौता हमेशा देरी से होता है। मालपानी ने श्रम मंत्री से अनुरोध किया वे स्वयं नागदा आकर जांच करें तो यह पता चलेगा कि जनवरी में होने वाला समझौता साल के अंत तक होता है। यह उद्योग प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों की सोची समझी रणनीति होती है, जिससे श्रमिक दबाव में आकर समझौते का विरोध न करें। मालपानी ने श्रम मंत्री से स्थानीय युवाओं को उद्योग में नौकरी दिए जाने की मांग भी उठाई। वहीं ग्रेसिम केमिकल एवं लैंक्सेंस उद्योग में पिछले पांच सालों में हुई भर्तियों की जांच की मांग भी की। इस शिकायत पर मंत्री ने श्रम आयुक्त को जांच के निर्देश भी दिए हैं।

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