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शहर में पहले से अधिक गाइड लाइन, नहीं बढ़ेंगे जमीन के दाम, पुरानी व्यवस्था लागू

जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में शहर की गाइड लाइन में बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है। शहर में गाइड लाइन पहले ही...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 18, 2018, 05:40 AM IST

शहर में पहले से अधिक गाइड लाइन, नहीं बढ़ेंगे जमीन के दाम, पुरानी व्यवस्था लागू
जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में शहर की गाइड लाइन में बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है। शहर में गाइड लाइन पहले ही बढ़ी हुई इनमें और वृद्धि नहीं की जा सकती। समिति के निर्णय के साथ ही शासन के नए 69 करोड़ रुपए के रजिस्ट्री शुल्क वसूली पर 1 जून से काम शुरू हो जाएगा।

कलेक्टर कार्यालय में सभागृह में समिति की बैठक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई। जिपं अध्यक्ष अवंतिका जाट ने गाइड लाइन नहीं बढ़ाने की पैरवी की। उन्होंने कहा पहले ही गाइडलाइन अधिक है। इसे कम करने के लिए शासन-प्रशासन को ज्ञापन दिया। विधायक दिलीपसिंह परिहार ने कहा नीमच मनासा रोड पर गाइडलाइन 13 हजार रुपए है। जबकि पास ही में गाइडलाइन 4000 निर्धारित की गई है। कई बार ग्रामीण मंडल के अधिकारियों ने अवगत कराया फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। गृह निमार्ण मंडल के अधिकारियों द्वारा आसान किस्त पर उपलब्ध भवन एवं भूखंड पर जीएसटी लगाई जा रही है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह ने कहा इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेजा जाएगा। जिला पंजीयक विभाग के अधिकारियों ने कहा जनवरी से अब तक रजिस्ट्री शुल्क में दो बार एक-एक प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। 2018-19 के लिए शासन ने जिला पंजीयक विभाग को 69 करोड़ रुपए देने का लक्ष्य दिया है। पिछले वर्ष 59 करोड़ का लक्ष्य था। चर्चा के बाद गाइड लाइन में बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया। इससे प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ने राहत ली। उन्होंने गाइड लाइन को कम करने की मांग भी उठाई है।

जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में चर्चा करते अधिकारी, जनप्रतिनिधि।

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