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15 दिन पहले ट्राइसिकिल देने का आदेश हुआ था, नहीं मिली तो बालक बोला-सर आपका बेटा होता तो क्या करते

एक वर्ष पहले
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पिछली बार इस तरह से पहुंचा था रजक जन सुनवाई में।

एडीएम बोले- फालतू में बांट रहे हो, 1 जरूरतमंद को नहीं दे सकते क्या

भास्कर संवाददाता | मंदसौर

मंगलवार को जनसुनवाई में चंबल कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय दिव्यांग रजक दोबारा पहुंचा। वह व्हीलचेयर की बजाय ट्राइसिकिल की मांग कर रहा था। 15 दिन पहले कलेक्टर ने उसे ट्राइसिकिल देने के अादेश दिए थे लेकिन अधिकारियाें ने अब तक पालन नहीं किया। इस रजक ने एडीएम बी.एल. कोचले से कहा कि सर, आपका बेटा होता तो क्या करते। इस पर एडीएम सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी पर भड़क गए। बाेले कि 50 लाेगाें को फालतू में ट्राइसिकिल बांट रहे हो, एक जरूरतमंद को नहीं दे सकते क्या। नोटरी लेकर आइये, मैं आदेश करता हूं। एडीएम की फटकार के बाद नानी फातिमा बी के साथ आए बालक को ट्राइसिकिल मिली।

प्रशासनिक सिस्टम को मानो लकवा मार गया हो, सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज आमजन की शिकायत, समस्याओं का निराकरण ही नहीं किया जा रहा है। प्रदेश सरकार सुशासन व नौकरशाही का पब्लिक कनेक्टिव होने का दावा कर रही है लेकिन अकेले मंदसौर जिले में ही आमजन की 5 हजार शिकायतें पेंडिंग यानी एेसी हैं जिनका निराकरण नहीं हो पाया है। इसमें लेवल 1 पर 1871 शिकायतें, लेवल 2 में 335, लेवल 3 पर 793 व लेवल 4 में 2214 शिकायतें हैं। यह स्थिति 18 अगस्त 2019 तक की है।

पीएम आवास का लाभ दें- राजाखेड़ी के ग्रामीणों ने जनसुनवाई में पहुंचकर एडीएम को आवेदन दिया। बताया कि पूरा गांव बारिश से प्रभावित हुआ है। गांव की अधिकतर जनसंख्या एससी-एसटी से होकर निर्धन है। उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाए।

कलेक्टर ने जनसुनवाई में दिव्यांग को ट्राइसिकिल देने को कहा था, 15 दिन बाद एडीएम ने फटकारा तब जाकर अफसरों ने दी, इधर, सीएम हेल्पलाइन की ही 5 हजार शिकायतें पेंडिंग हैं
15 दिन पहले ऐसे आया था रजत, अब जाकर मिली ट्राइसिकिल
एडीएम बोले- फालतू में बांट रहे हो, 1 जरूरतमंद को नहीं दे सकते क्या

भास्कर संवाददाता | मंदसौर

मंगलवार को जनसुनवाई में चंबल कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय दिव्यांग रजक दोबारा पहुंचा। वह व्हीलचेयर की बजाय ट्राइसिकिल की मांग कर रहा था। 15 दिन पहले कलेक्टर ने उसे ट्राइसिकिल देने के अादेश दिए थे लेकिन अधिकारियाें ने अब तक पालन नहीं किया। इस रजक ने एडीएम बी.एल. कोचले से कहा कि सर, आपका बेटा होता तो क्या करते। इस पर एडीएम सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी पर भड़क गए। बाेले कि 50 लाेगाें को फालतू में ट्राइसिकिल बांट रहे हो, एक जरूरतमंद को नहीं दे सकते क्या। नोटरी लेकर आइये, मैं आदेश करता हूं। एडीएम की फटकार के बाद नानी फातिमा बी के साथ आए बालक को ट्राइसिकिल मिली।

प्रशासनिक सिस्टम को मानो लकवा मार गया हो, सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज आमजन की शिकायत, समस्याओं का निराकरण ही नहीं किया जा रहा है। प्रदेश सरकार सुशासन व नौकरशाही का पब्लिक कनेक्टिव होने का दावा कर रही है लेकिन अकेले मंदसौर जिले में ही आमजन की 5 हजार शिकायतें पेंडिंग यानी एेसी हैं जिनका निराकरण नहीं हो पाया है। इसमें लेवल 1 पर 1871 शिकायतें, लेवल 2 में 335, लेवल 3 पर 793 व लेवल 4 में 2214 शिकायतें हैं। यह स्थिति 18 अगस्त 2019 तक की है।

पीएम आवास का लाभ दें- राजाखेड़ी के ग्रामीणों ने जनसुनवाई में पहुंचकर एडीएम को आवेदन दिया। बताया कि पूरा गांव बारिश से प्रभावित हुआ है। गांव की अधिकतर जनसंख्या एससी-एसटी से होकर निर्धन है। उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाए।

अब ट्राइसिकिल मिलने पर खिल उठा चेहरा।

जनसुनवाई में इस बार रिकाॅर्ड 241 आवेदन पहुंचे, अधिकतर बारिश के दौरान आई बाढ़ प्रभावितों के थे
मंगलवार को हुई जनसुनवाई में अब तक रिकाॅर्ड 241 आवेदन पहुंचे हैं। जनप्रतिनिधियों से निराशा मिलने के बाद आमजन को प्रशासन से आस रहती है कि उन्हें न्याय मिले, समस्या का समाधान हो। 241 आवेदन में अधिकतर बाढ़ प्रभावित परिवार के थे, जो पीएम आवास सहित अन्य मांगों काे लेकर आए थे। कलेक्टर की सख्ती के बाद भी राजस्व से जुड़े मामले सुशासन भवन में आ रहे हैं जबकि इनका निराकरण पंचायत स्तर पर होना तय किया है।

भालोट में सीसी निर्माण में भ्रष्टाचार, जांच की मांग
भालोट के ग्रामीणों ने जनसुनवाई में आवेदन देकर सीसी रोड निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने व मनरेगा में मजदूरी नहीं करने वालों के खातों में जमा राशि की जांच करने की मांग की। बताया कि मनरेगा कार्य में ऐसे कई लोगों के खातों में राशि जमा हुई है, जिन्होंने कभी भी मनरेगा में मजदूरी नहीं की है। सीसी रोड निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है।

शिकायतों का निराकरण भी किया जा रहा है
सीएम हेल्पलाइन पर यदि 5 हजार शिकायतें पेंडिंग हैं। इससे ज्यादा शिकायतों का निराकरण हर दिन किया जाता है। हर सप्ताह टीएल बैठक में शिकायतों की समीक्षा भी की जाती है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लेवल 4 पर ही शिकायतों का निराकरण हो। - मनोज पुष्प, कलेक्टर, मंदसाैर

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