विकास के प्रस्ताव तैयार, सरकार ने खर्च से रोक नहीं हटाई

Dec 04, 2019, 09:36 AM IST
Manasa News - mp news development proposal ready government did not lift the ban

प्रदेश सरकार ने पहले राशि स्वीकृत की तो प्रस्ताव बनाए, दो माह से खर्च की राशि पर रोक लगा रखी है

भास्कर संवाददाता | नीमच

जिले में तीन माह पहले जिला व जनपद पंचायत सदस्यों को विकास कार्यों के लिए 6 करोड़ 25 लाख की विकल्प निधि राशि आवंटित हुई। सदस्यों ने विकास कार्य करवाने के लिए कागजों में कार्ययोजना तो तैयार कर रखी लेकिन राशि खर्च से 2 माह बाद भी रोक नहीं हटने से स्वीकृत नहीं हो रहे है। कार्यकाल समाप्त होने में कम समय बचने से सदस्यों को चिंता सताने लगी है कि स्वीकृत राशि लैप्स नहीं हो जाए। इस संबंध में कई पत्र वह शासन को लिख चुके हैं लेकिन कोई जवाब नही आया।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्याें पर खर्च करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 3 माह पूर्व जनपद व जिला पंचायत सदस्यों को विकल्प निधि की राशि अवंटित की गई थी। राशि डालते ही सरकार ने 20 सितंबर को आदेश जारी कर रोक लगा दी थी और फिर 25 सितंबर को हटाकर शर्त रखी कि राशि बाढ़ प्रभावित परिवार व क्षतिग्रस्त सरकारी इमारतों पर खर्च करना होगी। सदस्यों ने इसी आधार पर कार्ययोजना तैयार की। बैठक में स्वीकृति की तैयारी थी कि 6 अक्टूबर को सरकार ने फरमान जारी कर रोक लगा दी। अब नए निर्देश आने के बाद राशि आहरण हो सकेगी लेकिन दो माह बाद भी कोई निर्देश नहीं आए। सदस्यों में आक्रोश है कि उनके द्वारा किए वादे पूरे नहीं किए जनता को क्या जवाब देंगे।

साल में एक बार मिलती विकल्प निधि

जिला पंचायत के प्रत्येक सदस्य के क्षेत्र में 20 से 25 पंचायत आती है। वहां से चुने गए सदस्य को साल में एक बार विकल्प राशि मिलती है। बजट कम और क्षेत्र बड़ा होने से हर पंचायत में खर्च करना मुश्किल होता है। ऐसे में मांग के अनुसार विकास कार्य नहीं होते हैं और वादे अधूरे रह जाते हैं।

जिला पंचायत व जनपद पंचायत के सदस्यों को इस तरह मिली है खर्च राशि

जिला पंचायत के 10 सदस्य हैं। अध्यक्ष को 50 लाख, उपाध्यक्ष को 20 लाख और शेष 8 सदस्य को 15-15 लाख रुपए मिले। नीमच, जावद, और मनासा जनपद के 75 सदस्य हैं। जनपद अध्यक्ष को 20 लाख व उपाध्यक्ष को 10 लाख तथा सदस्यों को 5-5 लाख रुपए दिए हैं। इसे शासन द्वारा लगाई गई रोक हटाने के बाद ही खर्च किया जा सकता है। राशि आवंटित के बाद सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से संबंधित दो बार कार्ययोजना बना चुके थे। उनको अब स्वीकृत नहीं मिली है।

5 बार पत्र भेजे, नहीं हटाई रोक

सरकार से अभी कोई निर्देश नहीं आए


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