जिला व जपं सदस्यों को तीन माह से आवंटित विकल्प राशि को खर्च करने पर फिर रोक

Neemuch News - कार्यकाल समाप्त होने के पहले जिला व जनपद पंचायत सदस्यों को 3 माह पूर्व विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ 5 लाख की विकल्प...

Bhaskar News Network

Oct 12, 2019, 08:40 AM IST
Neemuch News - mp news restricted spending of allotted option amount for three months to district and jp members
कार्यकाल समाप्त होने के पहले जिला व जनपद पंचायत सदस्यों को 3 माह पूर्व विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ 5 लाख की विकल्प निधि राशि आवंटित हुई। जिसके उपयोग के पहले पंचायत राज संचालनालय ने 20 सितंबर को आदेश जारी कर राशि पर रोक लगाई थी जो 25 सितंबर को फिर आदेश जारी कर हटाकर शर्त रखी कि यह राशि बाढ़ प्रभावित परिवार व क्षतिग्रस्त सरकारी इमारतों पर खर्च करना होगी। इसके बाद फिर 6 अक्टूबर को फिर फरमान जारी कर रोक लगा दी। सदस्यों ने कार्ययोजना भी तैयार कर ली थी। अब नए निर्देश आने के बाद राशि आहरण हो सकेगी। इससे सदस्यों में आक्रोश है। उनको चिंता सताने लगी है कि समय पर आदेश नहीं मिले तो यह राशि लैप्स हो जाएगी।

पूर्व सरकार ने विधायक व सांसद निधि की तर्ज पर जिला व जनपद पंचायत सदस्यों काे विकल्प की राशि देने का प्रावधान किया था ताकि वे अपने क्षेत्र के गांवों में पेयजल, सड़क, भवन और सार्वजनिक चबूतरों का निर्माण पंचायत के माध्यम से कर सके। हाल ही में प्रदेश के सभी जिपं व जनपद सदस्यों को विकल्प की 5 से 20 लाख रुपए रुपए जारी किए। संबंधित जनपद व जिला पंचायत सदस्य अपनी अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों को राशि जारी करने वाले थे, कि सरकार ने एक फरमान जारी कर रोक लगा दी। यह आदेश 20 सितंबर को जारी किया गया, लेकिन पंचायत राज संगठनों के दखल के बाद सरकार ने 25 सितंबर को रोक हटा दी। अादेश में शर्त रखी कि यह विकल्प की राशि केवल और केवल बाढ़ प्रभावित परिवारों व क्षतिग्रस्त सरकारी इमारतों पर ही खर्च की जाएगी। इसके बाद एक ओर नया फरमान 6 अक्टूबर को जारी कर रोक लगा दी। इसमें यह निर्देश दिए है कि योजना अंतर्गत स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों के संबंध में नए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। नए निर्देश जारी होने के उपरांत ही कार्यों की स्वीकृति एवं राशि आहरण की प्रक्रिया की जावे।

जिपं सदस्य 15 लाख रुपए के काम करवा सकते हैं

जिला पंचायत के 10 सदस्य हैं। इसी तरह नीमच, जावद, और मनासा जनपद के 45 सदस्य हैं। शासन द्वारा जिला पंचायत सदस्यों को 15 लाख व जनपद सदस्यों को 5 लाख रुपए आवंटित किए जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष को 50 लाख, उपाध्यक्ष को 20 तथा जनपद अध्यक्ष को 20 लाख व उपाध्यक्ष को 10 लाख की राशि मिली है। यह राशि उनके द्वारा संबंधित पंचायत को विकास कार्याे के लिए दी जाती थी।

पहले रोक हटी तो नई बनी थी कार्ययोजना

पंचायत राज संचालनालय के निर्देश पर पहली बार लगी रोक हटाने के बाद दिए निर्देशों में कहा था कि सदस्यों को बाढ़ से प्रभावित मकान निर्माण के लिए राशि देना है। वे ऐसे परिवार को राशि दे सकेंगे जिनका नाम पीएम आवास और आवास प्लस की सूची में न हो। बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए पंचायत, स्कूल, सामुदायिक व अन्य सरकारी भवनों की मरम्मत या जीर्णोद्धार से संबंधित कार्य करवाना होगा। सदस्य नए तालाबों का निर्माण व निर्माणाधीन तालाबों में अंशदान दे सकते हैं। अन्य कार्यों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। जिपं व जनपद सदस्यों की कुल राशि 4 करोड़ 5 लाख रुपए की बनती है।

कार्ययोजना बना चुके थे सदस्य, फिर अटक गए काम

उक्त राशि आवंटित होने के बाद सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से संबंधित दो बार कार्ययोजना बना चुके थे। उनको अब स्वीकृत नही मिली है। ऐसे में सदस्यों में आक्रोश है। वह सरकार के फरमान का विरोध कर रहे है। जिपं के अधिकारियों ने भी बैठक लेकर कार्ययोजना मांग ली थी लेकिन फिर रोक लगने से अब वे नए निर्देशों का इंतजार कर रहे है।

बार-बार बदल रहे फरमानों से सदस्यों में रोष


अगले निर्देश के आधार पर राशि खर्च करेंगे


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