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ई-वे बिल दिसंबर में ही होगा लागू, अधिकारियों काे ट्रेनिंग देगी सरकार

जीएसटी एक्ट के सबसे अहम प्रावधान ई-वे बिल को मप्र में दिसंबर अंत में लागू करने की कोशिश की जा रही है।

Dainik Bhaskar

Nov 26, 2017, 07:31 AM IST
E-pay bill will be implemented in December, government officials will train

इंदौर . जीएसटी एक्ट के सबसे अहम प्रावधान ई-वे बिल को मप्र में दिसंबर अंत में लागू करने की कोशिश की जा रही है। एक्ट के बिंदु और इसके तहते वाहनों की जांच कैसे करना है, इन सभी जानकारी के लिए विभाग ने एंटी एवेजन विंग के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का शेड्यूल बना लिया है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं, जिन्हें बेंगलुरू में ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनर इंदौर के साथ भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के अधिकारियों को पहले चरण में ट्रेनिंग देंगे। यह भी तय हुआ है कि सितंबर में केंद्र सरकार ने ई-वे बिल का जो प्रावधान बनाया था, उसे ही अपनाया जाएगा और उसी तारतम्य में जांच के प्रावधान लागू किए जाएंगे। मप्र शासन कर्नाटक में लागू ई-वे बिल के प्रावधान को भी समझ रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसमें राज्य स्तर पर कुछ संशोधन किए जा सकें। स्टेट टैक्स कमिश्नर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि काउंसिल की बैठक में मप्र शासन ने ई-वे बिल लागू करने पर सहमति दी है। इसकी तैयारियां हो रही हैं। इसके लागू होने की तारीख भोपाल में तय कर सूचना जारी की जाएगी।

ये हैं ई-वे बिल के प्रावधान

- 50 हजार से ज्यादा कीमत की वस्तु का परिवहन करने पर ई-वे बिल की जरूरत होगी। इसमें टैक्स के दायरे से बाहर वस्तुओं को छूट रहेगी। परिवहन किसी भी मार्ग जल, थल, नभ से हो वह जांच में रहेगा। 10 किमी से कम दूरी के लिए बिल के दो पार्ट ए व बी दोनों को भरने की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि इससे ज्यादा दूरी पर बिल के दोनों पार्ट और किस वाहन से परिवहन हो रहा है, उसकी भी विस्तृत जानकारी लगेगी। 100 किलोमीटर दूर तक परिवहन के लिए ई-वे बिल की वैधता एक दिन की रहेगी।

अगस्त से अक्टूबर के लिए रिटर्न 1भरने शुरू हो विंडो

- जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए काउंसिल ने अब केवल जीएसटीआर वन रिटर्न व 3 बी रिटर्न ही अनिवार्य रखे हैं। जुलाई से अक्टूबर तक के रिटर्न 31 दिसंबर तक भरे जाना हैं। जुलाई के जीएसटीआर वन रिटर्न के लिए सर्वर पर विंडो खुल गई है, लेकिन अगस्त से लेकर अक्टूबर माह के लिए अभी व्यवस्था शुरू नहीं हुई है। इसे लेकर मप्र टैक्स ला बार एसोसिएशन अशिवन लखोटिया और कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एके गौर ने स्टेट टैक्स कमिश्नर को पत्र लिखकर यह विंडो शुरू करने की मांग की है। लखोटिया ने कहा कि यह रिटर्न भरने के लिए 35 दिन ही बचे हैं, अभी विंडो शुरू होने से समय पर रिटर्न दाखिल हो जाएंगे।

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