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संशोधन प्रस्ताव: 12 साल तक की लड़की से रेप और गैंगरेप करने पर फांसी की सजा

ज्यादती और गैंगरेप की घटनाओं को देखते हुए मप्र सरकार लॉ में बड़ा में बड़ा अमेंडमेंट करने जा रही है।

Bhaskar News | Last Modified - Nov 26, 2017, 05:04 AM IST

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    पहले मंत्रियों ने ये सवाल खड़े किए थे कि यदि फांसी की सजा का प्रोविजन रखेंगे तो रेप करने वाला फंसने के डर से विक्टिम को जान से मार सकता है। (सिम्बॉलिक)

    भोपाल.ज्यादती और गैंगरेप की घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार कानून में फेरबदल करने जा रही है। अब प्रदेश में 12 साल तक की बच्ची से किसी ने भी ज्यादती की तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इसी तरह किसी भी महिला के साथ गैंगरेप की घटना होती है तो भी सारे दोषियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। दंड विधि (मध्य प्रदेश अमेंडमेंट बिल) 2017 में प्रस्तावित इस अमेंडमेंट पर शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हामी भर दी है। पुलिस के टॉप अफसरों को बुलाकर सीएम ने तमाम पहलुओं पर गौर करके बदलावों को मंजूरी दे दी। रविवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक रखी गई है, इसमें यह मसौदा पेश होगा। इसके साथ दूसरे सप्लीमेंट पर भी बात होगी।

    नरमी से काम नहीं चलेगा: शिवराज

    - चर्चा के दौरान पुलिस अफसरों ने फांसी की सजा को कुछ कड़ा बताया तो शिवराज ने कहा कि हत्या के आरोपियों को भी फांसी की सजा का प्रोविजन है, लेकिन कितनों को फांसी हो गई। इसलिए ज्यादती या गैंगरेप के मामलों में नरमी से काम नहीं बनेगा। फांसी की सजा का प्रोविजन जरूरी है। इसके बाद सभी इस पर सहमत हो गए।

    - प्रपोज्ड अमेंडमेंट में छेड़छाड़ की घटना को भी शामिल किया गया। एक बार छेड़छाड़ की घोषित सजा पाने के बाद यदि आरोपी दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो उससे अपराधियों जैसा बर्ताव होगा और सजा भी कड़ी होगी।

    विधानसभा के विंटर सेशन में पेश होगा विधेयक
    - पिछले मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव टल गया था। तब चर्चा के दौरान मंत्रियों ने यह सवाल खड़े कर दिए थे कि यदि फांसी की सजा का प्रोविजन रखेंगे तो रेप करने वाला शख्स फंसने के डर से बच्चियों या विक्टिम को जान से मार सकते हैं। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस प्रस्ताव पर एक बार और चर्चा की जाए। फिर कैबिनेट में लाएं। यह काम तेजी से हो, क्योंकि शीतकालीन सत्र में ही यह विधेयक पेश किया जाएगा।

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    दंड विधि (मध्य प्रदेश अमेंडमेंट बिल) 2017 में प्रस्तावित इस अमेंडमेंट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हामी भर दी है। (सिम्बॉलिक)
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Web Title: Shivraj Cabinet Will Come In Motion To Amend The Penal Code
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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