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सयाजी होटल की लीज आईडीए ने की निरस्त, प्राधिकरण शासन को भेजेगा प्रस्ताव

होटल को दी गई जमीन की लीज निरस्त करने के दो साल पुराने अपने निर्णय पर बुधवार को अंतिम मुहर लगा दी।

Dainik Bhaskar

Nov 30, 2017, 05:53 AM IST
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इंदौर . आईडीए बोर्ड ने आखिरकार विजय नगर में सयाजी होटल को दी गई जमीन की लीज निरस्त करने के दो साल पुराने अपने निर्णय पर बुधवार को अंतिम मुहर लगा दी। अब प्राधिकरण होटल प्रबंधन को जल्द ही बेदखली का नोटिस देगा। इधर, प्रबंधन के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प रहेगा। आईडीए अध्यक्ष शंकर लालवानी ने बताया 1993 में सयाजी प्रा.लि. को स्कीम 54 में 27 हजार वर्गमीटर का एच-1 प्लॉट होटल उपयोग के लिए बेचा गया था। बाद में प्रबंधन ने प्लॉट पर 12 दुकानें बनाकर अलग-अलग हिस्सों की रजिस्ट्री कर दी थी। जांच में एक ही प्लॉट की 35 रजिस्ट्रियां होना पाया गया, जो लीज डीड की शर्त और मप्र ग्राम निवेश के व्ययन नियम 1975 के सेक्शन 29 का उल्लंघन है। प्रबंधन को 26 अगस्त 2014 को नोटिस दिया था। प्रबंधन द्वारा एक प्लॉट 35 लोगों को बेचने का आधार बनाकर पिछले बोर्ड ने लीज निरस्ती का निर्णय लिया था।


2 साल इस तरह बचता रहा होटल प्रबंधन
- अक्टूबर 2015 में आईडीए बोर्ड लीज निरस्ती का निर्णय लिया था। इसके बाद प्रबंधन ने अलग-अलग जुगत लगाई और मामला एक साल तक चलता रहा। फिर राजनीतिक बोर्ड आया तो संचालक मंडल के ही कुछ सदस्य लीज निरस्ती से बचाने के लिए तर्क देते रहे कि शहर का बड़ा ग्रुप है।

- इस तरह से नहीं हटाया जा सकता। यह तर्क भी दिया गया था कि मुख्यमंत्री निवेशकों को बुला रहे हैं। ऐसे में एक बड़े निवेशक की लीज निरस्त करेंगे तो संदेश सही नहीं जाएगा। इधर, होटल प्रबंधन ने दुकानदारों को आगे किया।

- वे कोर्ट भी गए। इसी कारण मामला दो साल तक टलता रहा। बुधवार को भी बैठक में सदस्य पूरे नहीं होने की बात कही गई, लेकिन फिर यह सोचकर कि बोर्ड पर सवाल उठ रहे हैं, लीज निरस्ती पर मुहर लगाई गई।

निर्णय ये भी : 103 कर्मचारियों को किया स्थायी

- बोर्ड ने मुख्यमंत्री के 12 साल पूरे करने पर अहम फैसला लेते हुए सालों से प्राधिकरण में अस्थायी नौकरी कर रहे 103 कर्मचारियों को स्थायी करने की निर्णय लिया। इससे आईडीए पर 50 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा।

- जिला कोर्ट को स्कीम 140 में जमीन देने के मामले में बोर्ड ने प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजने का निर्णय लिया।

- अटल खेल परिसर के लिए आरक्षित 4 एकड़ जमीन हॉकी एस्ट्रोटर्फ के लिए आवंटित होगी। जमीन खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दी जाएगी।

- सपना-संगीता टॉकीज की लीज के विषय में निर्णय से पहले विधिक राय लेने पर सहमति बनी।

- सुपर कॉरिडोर के विकास का प्लान बनाने का काम मुंबई की एजेंसी को सौंपा गया। टीसीएस व इन्फोसिस को दी गई 230 एकड़ जमीन के बदले क्षतिपूर्ति राशि के एवज में शासन से नैनोद में 236 एकड़ जमीन मांगी जाएगी।

संगीत कला अकादमी को राहत, लीज नहीं की निरस्त
- आईडीए ने स्कीम 78 में आवंटित संगीत कला अकादमी की जमीन की लीज निरस्त नहीं की। अकादमी ट्रस्ट को कब्जा दिनांक से 20 फीसदी की दर से बढ़े हुए क्षेत्रफल की विलंब राशि ब्याज के साथ देना होगी।

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