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कैबिनेट: सूखा राहत और भावांतर के लिए होगा अनुपूरक बजट में प्रावधान

कैबिनेट: सूखा राहत और भावांतर के लिए होगा अनुपूरक बजट में प्रावधान

Dainik Bhaskar

Nov 21, 2017, 10:45 AM IST
MP government will make new law against crime

भोपाल। दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा दिलाने के लिए कानून में प्रस्तावित संशोधन अगली कैबिनेट बैठक तक फिलहाल टल गया। इस एजेंडे पर मंगलवार को कैबिनेट में चर्चा शुरू हुई तो वित्तमंत्री जयंत मलैया और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव समेत कुछ मंत्रियों ने सवाल खड़े किए। कहा- यदि फांसी के साथ तमाम प्रावधान सख्त किए जाते हैं तो दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति पीड़िता को जान से मार डालेगा। इसी तरह कई मामलों में बाद में झूठ और सच का पता चलता है। लिहाजा इस पर विचार होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने भी कहा कि यह सही है। नाबालिग के लिए फांसी का तो पहले से ही उल्लेख है, जहां तक बात सख्त प्रावधानों की है तो इस पर एक बार और विचार कर लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसी शीतकालीन सत्र में दंड विधि (मप्र संशोधन विधेयक 2017) पेश किया जाना है। विधि मंत्री रामपाल सिंह ने कहा कि चूंकि मेरे विभाग का मामला है, इसलिए इस विषय पर मंत्रियों ने जो सुझाव दिए हैं, उसका परीक्षण करेंगे।

हॉस्टल में बच्चों भेड़-बकरी की तरह रखेंगे क्या
जनजातीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सामने आया कि 9वीं और 10वीं के हॉस्टल में यदि जगह रिक्त है तो कॉलेज छात्रों को जगह दे दी जाए। इस पर खाद्य मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा कि बच्चों को भेड़-बकरी की तरह हॉस्टल में नहीं रखा जा सकता। मंत्री अंतर सिंह आर्य व विजय शाह ने भी इसका विरोध किया।


पेट्रोलियम भी एक-दो साल में जीएसटी के दायरे में आएगा
वित्तमंत्री जयंत मलैया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आने वाले एक-दो वर्ष में पेट्रोलियम पदार्थ भी जीएसटी के दायरे में आएंगे। शराब बंदी के सवाल को वे टाल गए। पद्मावती फिल्म के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा-‘क्या है यह पद्मावती।’

अहम फैसले :
- तीर्थ स्थलों पर लगने वाला कर समाप्त
- ओंकारेश्वर समेत प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर लगने वाला तीर्थकर समाप्त किया गया।
- राजस्व अधिकारियों- कर्मियों के लिए आवास गृहों के निर्माण को निरंतर रखा जाएगा।
- मीसा बंदियों को 50 हजार रुपए तक चिकित्सा अनुदान मिलेगा। पहले 20 हजार रुपए था।
- कैंसर, हार्ट जैसी बीमारी होने पर पूरा खर्च सरकार उठाएगी।

- इसके अलावा राज्य सरकार सूखा राहत और भावांतर योजना में बड़े खर्च की पूर्ति के लिए अन्य विभागों के बजट में 40 फीसदी बजट की कटौती करने जा रही है।

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