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90% केसीसीधारक किसानों ने नहीं चुकाया बैंक का बकाया

Raisen News - लोक अदालत में समझौते के लिए बैंकों ने रखे थे मामले भास्कर संवाददाता|रायसेन जिला न्यायालय में शनिवार को...

Dainik Bhaskar

Dec 09, 2018, 04:25 AM IST
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लोक अदालत में समझौते के लिए बैंकों ने रखे थे मामले

भास्कर संवाददाता|रायसेन

जिला न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इसमें बैंकों के ऐसे बड़ी संख्या में बकाएदार किसानों को मामले समझौते के लिए रखे गए। जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे तो निकाल लिए लेकिन बैंकों को वापस जमा नहीं कराए। सबसे बड़े बैंक एसबीआई में ही 90 प्रतिशत बकाएदार क्रेडिट कार्ड वाले किसान ही हैं। शहर में एसबीआई की दोनों शाखाओं के 625 मामले रखे गए जिनमें 7 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जाना थी। इसके अलावा अन्य बैंकों के भी मामले समझौते लिए रखे गए।

स्थाई कनेक्शन फिर भी बिना दिया चोरी का प्रकरण: बिजली कंपनी से संबंधित मामले लोक अदालत में सबसे अधिक रखे जाते हैं। सांची के अन्हेरी गांव में रहने वाले किसान भगवति प्रसाद ने बताया कि उन्होंंने स्थाई बिजली कनेक्शन लिया हुआ है। इसके बाद भी बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने बिजली चोरी का मामला बना दिया। इसके साथ ही उन्हें 26 हजार रुपए की राशि जमा कराने के लिए नोटिस थमा दिया। लोक अदालत में पहुंचे तो बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने कहा यह राशि आपको जमा कराना ही पड़ेगी।

नपा ने समझौते के लिए रखे 165 मामले: शहर की नगरपालिका ने जल और संपत्तिकर की वसूली के लिए लोक अदालत में 5 लाख 75 हजार रुपए की राशि वाले 165 मामले रखे गए।

बीएसएनएल के 1134 मामले: जिला मुख्यालय पर लगाई गई नेशनल लोक अदालत में बीएसएनएल द्वारा 1134 मामले समझौते के लिए रखे गए। इन मामलों में बकाएदारों से 39 लाख 23 हजार 234 रुपए की राशि वसूल की जाना थी।

जिला जज बोले- मिलता है त्वरित और सस्ता न्याय: नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ अवसर पर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सरैया ने कहा कि लोक अदालत के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को त्वरित एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है। लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य आपसी समझौते के आधार पर विवादों का निराकरण किया जाता है। आपसी समझौते के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने से दोनों पक्षों को संतोष मिलता है। इस दौरान विशेष न्यायाधीश अतुल्य सराफ, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश हिदायतुल्ला खान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भूपेंद्र कुमार सिंह सहित अधिवक्ता एवं अनेक पक्षकार उपस्थित थे।

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