स्टेट बार कौंसिल ने निर्वाचन अधिकारी को हटाकर तीन सदस्यीय समिति गठित की

जिला अभिभाषक संघ के चुनाव में नया मोड़ आ गया है। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद (स्टेट बार कौंसिल) अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय के निर्देश पर कार्यकारी सचिव नलिनकांत वाजपेयी ने संघ का चुनाव करवाने के लिए गुरुवार को पत्र जारी कर तदर्थ समिति गठित कर दी। समिति को राज्य अधिवक्ता परिषद की फोटोयुक्त मतदाता सूची से चुनाव करवाना है जबकि यहां संघ द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी ने प्रारंभिक प्रकाशन और दावे-आपत्ति की प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। परिषद के पत्र पर निर्णय लेने और निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने के कारण आगामी कार्रवाई के लिए शुक्रवार को दोपहर 1 बजे जिला अभिभाषक संघ की साधारण सभा होगी।

जानकारी के अनुसार जिला अभिभाषक संघ कार्यालय पर गुरुवार दोपहर परिषद के कार्यकारी सचिव वाजपेयी का ई-मेल आया। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देशों का पालन न करने और विवाद की स्थिति बनने का हवाला देते हुए निर्वाचन अधिकारी को पृथक कर तदर्थ समिति का गठन कर अभिभाषक प्रकाश मजावदिया, शांतिलाल मालवीय तथा संजय पंवार को सदस्य नियुक्त करने की जानकारी दी।

फोटोयुक्त मतदाता सूची से निर्वाचन करवाया जाएगा
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद अध्यक्ष उपाध्याय ने बताया बुधवार को शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। निर्वाचन प्रक्रिया रोकी नहीं है। परिषद की फोटो युक्त मतदाता सूची से तदर्थ समिति सदस्यों द्वारा निर्वाचन करवाया जाएगा। परिषद अध्यक्ष ने बताया निर्वाचित अध्यक्ष संजय पंवार का कार्यकाल जुलाई तक था। पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए। अध्यक्ष के प्रति अविश्वास था परंतु इसके लिए प्रक्रिया पालन किए बगैर चुनाव का निर्णय लेकर निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया।

निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर सूचित करेंगे
तदर्थ समिति सदस्य वरिष्ठ अभिभाषक सुभाष मजावदिया ने बताया मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद अध्यक्ष ने तदर्थ समिति गठित कर निर्देशित किया है कि फोटोयुक्त प्रमाणित मतदाता सूची भेजी जा रही है जिससे चुनाव करवाए जाएंगे। इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर सूचित किया जाएगा। परिषद के दिशा निर्देश के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया करवाई जाएगी।

निर्वाचन अधिकारी बाेले प्रक्रिया रोक नहीं सकते
जिला अभिभाषक संघ के निर्वाचन अधिकारी अखिलेश श्रोत्रिय ने बताया उन्हें निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया है। संघ में कोई विवाद नहीं हुआ न मतदाता सूची प्रकाशन में किसी ने आपत्ति दर्ज करवाई है। पत्र में बताए आरोपों में सच्चाई नहीं है। इस स्टेज पर परिषद को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। बैठक में चर्चा होगी।