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पार्षदों ने कहा-ठेकेदारों को संरक्षण दे रहे दोषी अधिकारियों पर हो सख्त कार्रवाई

नगर परिषद लिधौरा में पार्षदाें ने अनियमिताओं का आरोप लगाते हुए तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्षदों...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 01, 2018, 02:40 PM IST

नगर परिषद लिधौरा में पार्षदाें ने अनियमिताओं का आरोप लगाते हुए तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद में जैसे तैसे कुछ योजनाएंं स्वीकृत कराईं गई थी जिसमें आधी योजनाएं पिछले परिषद के कार्यकाल की है।

इन योजनाओं का काम महीनों बीत जाने के बाद भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। निविदा प्रक्रिया में ठेकेदारों ने प्रतिस्पर्धा में कम रेट में काम लिए थे। ठेकेदारों ने कम दाम में काम तो ले लिए, लेकिन अब इन कामों को करने में आनाकानी कर रहे हैं। निकाय द्वारा इन ठेकेदारों को जानबूझकर संरक्षण दिया जा रहा है। जिससे काम में विलंब हो रहा है, लेकिन ठेकेदारों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। ज्ञापन में पार्षदों ने बताया कि ठेकेदारों को संरक्षण दे रहे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान रघुवीर सहाय पस्तोर, रति बाई अहिरवार रामचरण अहिरवार, किरण कुशवाहा, रश्मि ठाकुर, दुर्जन सिंह ठाकुर, पुष्पा कुशवाहा, सतीश कुमार साहू सहित कई लोग उपस्थित थे।

पार्षद अिमत कुमार नायक ने बताया कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत दो करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। जिन में कुल 8 काम होना थे। इनमें से 6 काम तो समय से पूरे हो गए, लेकिन दो काम मंडी से विवाद के चलते न्यायालय प्रक्रिया में अब तक विचारधीन हैं। दिसंबर 17 में न्यायालय के निर्णय निकाय के पक्ष में हो गया और राज्य शासन द्वारा अन्य कार्य के लिए 34,000 रुपए की किस्त भी इसी महीने निकाय को काम पूरा करने के लिए जारी कर दिया, लेकिन ठेकेदारों के मनमानी और नगरीय निकाय के अधिकारियों के सांठगांठ के चलते काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना: भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत फरवरी 2017 में पहली किस्त के माध्यम से कुल 179 लोगों के आवास स्वीकृत हुए थे। जिनमें से मात्र 19 लोगों के खाते में पहली किस्त अक्टूबर 17 में प्रदान की गई। एक माह बाद 49 लोगों को पहली किस्त जारी की गई। 68 लोगों के फाउंडेशन निर्माण का कार्य नवंबर में पूरा हो चुका, लेकिन निकाय द्वारा अभी तक दूसरी किस्त का आवंटन नहीं किया गया। हितग्राहियों ने अपने कच्चे मकान तो गिरा दिए अब किराए के मकान में दिन गुजारने पड़ रहे हैं।

लिधौरा। नगर परिषद लिधौरा।

64 लाख से बननी थी सीसी रोड

पार्षद मुबारक खान ने आरोप लगाया कि 64 लाख रुपए से सीसी रोड नगर के विभिन्न वार्डों में बननी थी। जिसके लिए 17 मई 2017 को निविदा प्रक्रिया संपन्न हुई, लेकिन जिस ठेकेदार को काम दिया गया था उसने अब तक सिर्फ 30 फीसदी काम को ही पूरा किया है। जबकि कार्य शुरू हुए 8 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है। वहीं पार्षद प्रभा मिश्रा ने बताया कि नाली निर्माण कार्यों की नियमित प्रक्रिया संपन्न की गई थी। जो ठेकेदार द्वारा कम रेट में काम लिया गया था। जिसके बाद आज दिनांक तक ठेकेदार द्वारा ना तो कम रेट के अंतर की राशि जमा की गई है और ना ही इस कार्य के लिए अब तक अनुबंध संपादित कराया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि निकाय जानबूझकर ठेकेदार के कार्य को निरस्त करने की कार्रवाई नहीं कर रही है और न ही अनुबंध कराने के लिए दवाब बना रही है।

अब तक नहीं बन पाए सुलभ शौचालय

स्वच्छता अभियान के तहत नगर में 4 सार्वजनिक सुलभ शौचालय के निर्माण के लिए जुलाई 17 में निविदा प्रक्रिया संपन्न हुई। जिनमें से तीन काम एक ही विशेष ठेकेदार को दिए गए एवं एक अन्य ठेकेदार को काम दिया गया। अन्य ठेकेदार द्वारा तो अपना अनुबंध संपादित करा लिया गया। निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध ना होने के कारण अब तक काम शुरू नहीं हो पा रहा, जबकि विशेष ठेकेदार जिसे 3 शौचालय निर्माण का कार्य मिला है उसके द्वारा आज दिनांक तक इन कार्यों के लिए न तो अंतर की राशि जमा की गई और ना ही अनुबंध संपादित कराया गया।

लंबित प्रकरण का जल्दी करेंगे समाधान

जिन ठेकेदारों में लापरवाही बरती जा रही है। एेसे ठेकेदारों को जल्दी ही नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके पहले भी कई ठेकेदारों को काम शुरू न करने के लिए नोटिस जारी किए गए है। जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें जल्दी ही पूरा करा लिया जाएगा। -प्रदीप रिछारिया, सीएमओ

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