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किसान मुस्कुराओ...बाकी भूल जाओ

3650 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में जाएंगे, 2000 करोड़ का बीमा लाभ भी 5 खास बातें शिवराज सरकार ने इस...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 01, 2018, 07:35 AM IST

किसान मुस्कुराओ...बाकी भूल जाओ
3650 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में जाएंगे, 2000 करोड़ का बीमा लाभ भी

5 खास

बातें

शिवराज सरकार ने इस कार्यकाल के आखिरी बजट में पहली बार किसानों के लिए सबसे ज्यादा 37498 करोड़ रु. का प्रावधान किया है। इनमें से 3650 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में जाएंगे। यह गेहूं, धान खरीदी की प्रोत्साहन राशि है। कर्मचारी, पेंशनर्स, महिलाओं, आदिवासियों और युवाओं को भी थोड़ा-थोड़ा खुश करने की कोशिश। थोड़ा इसलिए क्योंकि पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग में केंद्र की अपेक्षा कम पेंशन दी गई है। कर्मचारियों को भी कुछ नहीं मिला। महिलाओं के लिए सिर्फ स्वसहायता समूह के जरिये लोन का प्रावधान किया है।

इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस-वे के लिए 5000 करोड़

5000 करोड़ रुपए से भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा। यह योजना 2022 तक पूरी होगी।

5 करोड़ की ऋण सीमा

महिला उद्यमियों के स्व- सहायता समूहों को अब एक की बजाय पांच करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा।

9 मेडिकल कॉलेज

विदिशा, शहडोल, खंडवा, सिवनी, रतलाम, दतिया, शिवपुरी, छिंदवाड़ा और सतना में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।

सामाजिक सुरक्षा

100 करोड़ से असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा।

भावांतर योजना

प्याज को भी भावांतर योजना में शामिल किया। 250 करोड़ रु. का प्रावधान। सरकार-किसान दोनों को फायदा ।



सरकार ने कुल बजट का करीब 20% हिस्सा किसानों के लिए रखा। प्रोत्साहन राशि, आपदा, भावांतर आदि में उपयोग होगा।

जीत का फॉर्मूला:

किसान+दलित +आिदवासी +महिला+युवा = बहुमत

मप्र सरकार का चुनावी बजट आगामी विधानसभा चुनाव पर सीधा असर डालेगा। दैनिक भास्कर ने सांप-सीढ़ी के जरिए यह जानने की कोशिश की है कि घोषणाओं का फायदा किस वर्ग को कितना होगा। साथ ही जो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकीं, उनका सरकार को कितना नुकसान हो सकता है।

100

ऐसी कोई घोषणा नहीं जो सरकार को 100 प्वाइंट तक पहुंचाए।

18 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। यानी शिवराज सरकार की छवि सुधरेगी।

कैलाश मानसरोवर यात्रा अनुदान

15 लाख का बजट था। इसे हटाने से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैें।

1

जिसमें सरकार कुछ हद तक सफल दिखाई दे रही है।



भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना स्मार्ट सिटी के लिए 100-100 करोड़ की घोषणा हुई है।

100

विनिंग प्वाइंट जिसमें सरकार कुछ हदत क सफल दिखाई दे रही है

बजट में बड़ी उम्मीद पेट्रोल-डीजल में वैट घटाने की थी, जो पूरी नहीं हुई।

वैट न घटाना चुनावों के लिए नुकसान वाला फॉर्मूला साबित हो सकता है।

गेहूं 2000 रु/ प्रति क्विंटल से कम नहीं खरीदेंगे। गेहंू, धान पर पिछले साल का 200 रु./ क्विं. बोनस भी।



2018-2019 में भोपाल और इंदौर में मेट्रो के काम का पहला चरण शुरू करने का लक्ष्य। प्रदेश में मेट्रो की घोषणा 2010 में हुई थी।

विधवा पेंशन के लिए इस बार बीपीएल की पात्रता हटाई।

नर्मदा की 27 माइक्रो सिंचाई परियोजना खुलेंगी।

3.50 लाखपेंशनर्स नाराज। क्योंकि केंद्र के पेंशनर्स के मुकाबले उनकी पेंशन 15% कम है।

यानी, महिला वर्ग के लिए बड़ी घोषणा। चुनावों में इसका फायदा मिलेगा।

मंदी की मार झेल रहे इस सेक्टर का सरकार के प्रति झुकाव कम होगा।



2.25 लाख तक वेतन पर प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगेगा। अभी 1.80 लाख सालाना वेतन वालों को छूट थी।

रियल एस्टेट में स्टाम्प ड्यूटी कम नहीं की।

40 विधानसभाक्षेत्रों के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।

पेशनर्स को 7वें वेतनमान का लाभ तो दिया, बढ़ोतरी सिर्फ 10% उम्मीद 25.7% की थी।

1 लाख परिवारों को फायदा। यानी चुनाव में फायदा।

कोटवारों, अतिथि विद्वानों, अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा।



अमल्गमेशन और मर्जर पर वर्तमान में पंजीयन शुल्क सम्पत्ति के मूल्य का .08% है। अब स्टाम्प का .8% लगेगा।

बुंदेलखंड के लिए क्या ?

सागर स्मार्ट सिटी योजना में 100 करोड़ सागर बायपास मार्ग के लिए 13 करोड़

मकरोनिया कालेज भवन के लिए 12 करोड़

खुरई-रजवांस मार्ग एवं पठार जलाशय सहित क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए 40

करोड़ की स्वीकृति।

ओरछा में जामनी नदी पर 27 करोड़ एवं

बेतवा नदी पर 16 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण होगा।

ओरछा बायपास के निर्माण को भी स्वीकृति।

दमोह की सतधरु मध्यम सिंचाई परियोजना बजट में शामिल। अनुमानित लागत करीब 315 करोड़।



प्रोफेशनल टैक्स में राहत

सवा दो लाख तक कोई कर नहीं।

2.25 लाख से 3 लाख 1500 रुपए

3 लाख से 4 लाख 2000 रुपए

4 लाख से अधिक 2500 रुपए

अध्यापकों को छठा वेतनमान

कर्मी परम्परा को समाप्त कर अध्यापक संवर्ग की स्थापना की एवं इस संवर्ग को छठवे वेतनमान का लाभ दिया गया। स्थानीय निकायों के अधीन अध्यापकों की सेवाओं को परिवर्तित कर सेवाएं राज्य शासन के अधीन किया।

छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग

इन्दौर, जबलपुर, भोपाल एवं ग्वालियर में 1600 आदिवासी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा लाॅ कालेजों में प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग।

भोपाल, इंदौर में कन्या छात्रावास

भोपाल, जबलपुर, इन्दौर और ग्वालियर में 500 सीट वाले कन्या छात्रावासों की स्थापना। राजगढ़, उज्जैन, दमोह एवं रायसेन में 100 सीटर कन्या छात्रावासों की स्थापना। ग्वालियर, भोपाल एवं उज्जैन में 100 सीटर बालक छात्रावास।

मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ

मुख्यमंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना के तहत उच्च शिक्षा के 26 हजार 112, चिकित्सा शिक्षा के 640, तकनीकी शिक्षा के 296 एवं एनआईएटी/एसपीए के 189 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।



मेट्रो ट्रेन

Áपिछले वर्ष भी बजट में इस पर घोषणा हुई। 10 करोड़ का बजट भी हुआ। काम शुरू नहीं हुआ। इस बार फिर प्रावधान।

पौधरोपण

Áपिछले बजट में 6 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। इन पौधों का अता-पता नहीं। इस बार 8 करोड़ का लक्ष्य।

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