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1 जून को लागू होगी नई गाइडलाइन, 10 तक समिति से मांगा प्रस्ताव

सरकार ने गाइडलाइन बनाने के नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत उप जिला मूल्यांकन समिति से दोबारा सर्वे कराया जाएगा।...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 09, 2018, 05:30 AM IST

सरकार ने गाइडलाइन बनाने के नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत उप जिला मूल्यांकन समिति से दोबारा सर्वे कराया जाएगा। तहसीलदार-आरआई पटवारी और सब रजिस्ट्रारों को एक साल में हुई रजिस्ट्री के दस्तावेजों का औसत निकालना होगा। इसके साथ ही शहर के जिन इलाकों में रजिस्ट्रियां ज्यादा हुई हैं। वहां के लिए अलग से सर्वे करते हुए जमीन के नए रेट तय किए जाएंगे।

जमीन के दामों में इजाफा होने की कम संभावनाएं

उप जिला मूल्यांकन समिति ने शहर की अलग-अलग जगहों पर रेट एक समान करने के नाम पर कई स्थानों के 5 से 30% तक रेट बढ़ाने की तैयारी की थी, लेकिन विसंगतियों को दूर करने का प्रस्ताव टल गया। अब रिपोर्ट के आधार पर जमीनों की रजिस्ट्रियों का रिव्यू होगा। इसमें कुछ ही इलाकों में कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो इस बार जमीन के रेट ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे।

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