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महापौर, अफसरों और व्यापारियों की बैठक, निगम दुकानों के किराएदारों को अधिभार में मिलेगी छूट, लिया निर्णय

Sagar News - नगर निगम दुकानों के किरायदारों ने किराए में बढ़ोत्तरी नहीं किए जाने की मांग को लेकर महापौर अभय दरे और नगर निगम...

Oct 12, 2019, 09:00 AM IST
नगर निगम दुकानों के किरायदारों ने किराए में बढ़ोत्तरी नहीं किए जाने की मांग को लेकर महापौर अभय दरे और नगर निगम आयुक्त आरपी अहिरवार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नगर निगम सभाकक्ष में तुरंत ही दुकानदारों के साथ बैठक बुलाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि नगर निगम के आधिपत्य में आने वाली दुकान के किराए में जो अधिभार लगाया गया था, उससे नहीं लिया जाएगा।

दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम आधिपत्य की दुकानों का किराया पहले की तरह 10% राशि बढ़ाकर किराया लिया जाए। जिसकी महापौर ने बाजार विभाग प्रभारी सहायक आयुक्त ज्योतिसिंह और आनंद मंगल गुरू से जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि मप्र शासन के आदेश और राजपत्र में प्रकाशित गाइडलाइन के अनुसार ही दुकानों के किराए में वृद्वि की गई है। उसी के अनुसार किराए के बिल बांटे गए हैं। किराए में कमी शासन के आदेश के बाद ही की जा सकती है।

महापौर ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ और नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह से मुलाकात कर उन्हें शहर की वास्तविक स्थिति की जानकारी देंगे। क्योंकि राजपत्र में जिस प्रकार दुकानों के किराए में वृद्वि की गई है। वह महानगरों और बड़े शहरों को ध्यान में रखते हुए की गई है। जबकि सागर में छोटे-छोटे व्यवसायी है। जिनकी ज्यादा आय नहीं कि वे इतना किराया जमा कर सकें।

महापौर ने कहा कि जब तक शासन सागर के दुकानदारों के किराए के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। तब तक नगर निगम द्वारा अधिभार नहीं लिया जाएगा। बैठक में श्री मुन्नालाल जैन, टेकचंद लहरवानी, मोहनलाल सौम्या, भैयालाल जैन, विनोद कुमार जाटव, राजेश मनवानी, राजकुमार नागवानी, दौलत तलरेजा आदि मौजूद थे।

महापौर-अध्यक्ष पद का आरक्षण

शासन ने मांगी जातिगत जनसंख्या की जानकारी, अभी तक नहीं भेजी

सागर| नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को लेकर शासन स्तर पर कार्रवाई जारी है। इसके तहत निकायों में महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण किया जाना है। लेकिन यह प्रक्रिया जातिगत जनसंख्या के आधार पर होगी। शासन स्तर पर इसी जानकारी मांगी गई थी, जो अभी तक भोपाल नहीं भेजी है। नगरीय प्रशासन आयुक्त पी नरहरि ने मामले में कलेक्टर को रिमाइंडर भेजकर एक सप्ताह में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। गौरतलब है कि परिसीमन के बाद दावे-आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी। इसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया होगी।

नगर निगम चुनाव को लेकर जहां वार्ड परिसीमन का काम जारी है तो दूसरी ओर महापौर और अध्यक्षों पदों की प्रारंभिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आरक्षण करने के लिए जातिगत जनसंख्या की जानकारी मांगी जा रही है। प्रदेश स्तर पर करीब 25 जिलों ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है। इसमें बुंदेलखंड के सागर, टीकमगढ़, पन्ना और निवाड़ी जिला शामिल है। रिमाइंडर में जानकारी के लिए एक फार्मेट भी भेजा गया है। इसमें जिले के नगरीय निकायों की कुल जनसंख्या के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी अलग-अलग पूछी गई है।

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