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भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए नए निर्देश, अभी तक नहीं थे स्पष्ट नियम / भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए नए निर्देश, अभी तक नहीं थे स्पष्ट नियम

Bhaskar News Network

Dec 09, 2018, 04:36 AM IST

Sagar News - मध्यप्रदेश के सागर जिले में रिजर्व ईवीएम मशीनें 48 घंटे देरी से जमा करने के बाद मचे राजनैतिक बवाल के बीच भारत...

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मध्यप्रदेश के सागर जिले में रिजर्व ईवीएम मशीनें 48 घंटे देरी से जमा करने के बाद मचे राजनैतिक बवाल के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने नए निर्देश जारी किए हैं जोअब देश भर के आगामी चुनावों में लागू होंगे।

भारत निर्वाचन आयोग के अंडर सेक्रेटरी मधुसूदन गुप्ता द्वारा 4 दिसंबर को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन ही सभी ईवीएम और वीवीपैट को हर हाल में सेक्टर ऑफिसर रिसिप्ट सेंटर यानी स्ट्रांग रूम में तो जमा करेंगे ही, साथ ही रिजर्व ईवीएम और वीवीपैट भी विशेष तौर पर मतदान के दिन ही स्ट्रांग रूम में ही अलग से निर्धारित किए गए विशेष कक्ष में जमा कराई जाएंगी। इनके रख रखाव और सीलिंग का काम वीडियोग्राफी से कराना भी अनिवार्य किया गया है। यह पूरा काम अभ्यर्थी या उनके एजेंट की उपस्थिति में होगा। इसका समय भी उन्हें पहले से बताना जरूरी होगा। रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम की सीलिंग का काम होगा। गौरतलब है कि अभी तक रिजर्व ईवीएम और वीवीपैट को जमा करने को लेकर कोई टाइम लिमिट जैसे नियम नहीं थे। मतदान खत्म होने के बाद उन्हें स्ट्रांग रूम में ही किसी अन्य कक्ष में रखने का प्रावधान तो शुरू से है, लेकिन मतदान के दिन ही जमा करने को लेकर लिखित में नियम अब जारी किए गए हैं।

मतदान के दिन ही स्ट्रांग रूम में जमा होंगी रिजर्व ईवीएम और वीवीपैट, प्रत्याशियों को देना होगी पूर्व सूचना, वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी

48 घंटे लेट आई ईवीएम पर मचा था बवाल

इसकी मुख्य वजह रही कि जब सागर जिले के खुरई विधानसभा में रिजर्व ईवीएम और वीवीपैट 48 घंटे लेट आईं और इस पर बवाल मचा। इस मामले में चुनाव प्रक्रिया से लेकर ईवीएम की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो गए तो भारत निर्वाचन आयोग को 4 दिसंबर को रिजर्व मशीन और वीवीपैट के संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करना पड़ा। सागर जिले के अलावा खंडवा में भी मशीनें लेट जमा हुई थीं। जबकि भोपाल, शाजापुर और सतना में भी ईवीएम को लेकर विवाद मचा हुआ है। ईवीएम को लेकर उठ रहे बवाल भविष्य में फिर से न खड़े हों, इसी को लेकर आयोग ने 4 दिसंबर को कुछ नए नियम-निर्देश जारी किए हैं।

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